कोरपणा तालुका की कई ग्राम पंचायतों में सरपंच पद की जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ जनप्रतिनिधियों के विकास कार्यों की ठेकेदारी में भी सक्रिय होने की चर्चा तेज हो गई है। गांवों में सड़क, नाली, सीमेंट कंक्रीट और अन्य विकास कार्यों में इन जनप्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं, कई स्थानों पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता खराब होने की शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

कोरपणा तालुका में इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों के बीच चर्चा तेज है। ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराए जाने वाले विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को प्राथमिकता देना अपेक्षित है, लेकिन कुछ गांवों में नियमों को दरकिनार कर काम कराए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत है कि कई स्थानों पर काम पूरा होने से पहले ही सड़कों की हालत खराब होने लगती है, सीमेंट कंक्रीट की सड़कों में दरारें पड़ रही हैं और नालियों का निर्माण भी घटिया गुणवत्ता का किया जा रहा है। इसके अलावा, कई कार्यों में निर्धारित अनुमानित लागत के अनुसार निर्माण नहीं होने के आरोप हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि सरकारी धन का सही तरीके से उपयोग हो रहा है या नहीं।

इससे भी गंभीर मामला जनप्रतिनिधियों और ठेकेदारों के बीच कथित हितों के टकराव का है। नागरिकों की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि संबंधित विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को कमीशन दिए जाने के कारण ही घटिया निर्माण कार्यों की अनदेखी की जा रही है। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच किए जाने की आवश्यकता जताई जा रही है। हालांकि, शिकायतें दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है।

सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लाखों रुपये का निधि उपलब्ध कराया जाता है। इसके बावजूद यदि जमीनी स्तर पर निर्माण कार्यों की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है, तो सरकारी धन खर्च होने के बाद भी गांवों का विकास केवल कागजों तक सीमित रह सकता है। इसी को देखते हुए ग्राम पंचायत स्तर पर कराए गए विकास कार्यों की तकनीकी जांच, मौके पर जाकर निरीक्षण, माप पुस्तिकाओं का सत्यापन और संबंधित ठेकेदारों के कार्यों की विस्तृत जांच कराने की मांग जोर पकड़ रही है।

अब कोरपणा तालुका के ग्रामीणों की ओर से कई सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सरपंचों की ठेकेदारी में कथित भागीदारी की जांच होगी? क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की पड़ताल की जाएगी? और घटिया निर्माण कार्य कराने वालों के खिलाफ आखिर कब कार्रवाई होगी? इन सवालों के बीच ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी निधि के उपयोग को लेकर प्रशासन की जवाबदेही का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया है।

Manoj Gore (Chandrapur)

Manoj Gore (Chandrapur)

नाम: मनोज रामकृष्ण गोरे

वर्तमान पद: रिपोर्टर (प्रातःकाल)

कार्यक्षेत्र: चंद्रपुर जिला (महाराष्ट्र)

बीट (मुख्य विषय): प्रशासन

परिचय

मनोज रामकृष्ण गोरे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से 'प्रातःकाल' समाचार पत्र के रिपोर्टर हैं। वह मुख्य रूप से चंद्रपुर जिले के प्रशासनिक विभागों की कार्यप्रणाली, सरकारी योजनाओं, जनसुनवाई, विकास कार्यों और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं।

पत्रकारिता का अनुभव 

मनोज रामकृष्ण गोरे को मीडिया क्षेत्र में ग्राउंड रिपोर्टिंग और समाचार संकलन का 5 वर्ष का अनुभव है। वह पिछले पांच सालों से चंद्रपुर जिले के स्थानीय और प्रशासनिक मुद्दों को नियमित रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता (Education)

उन्होंने कला स्नातक (B.A.) की डिग्री हासिल की है।

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