नियमित ग्रामसभा नहीं लेने पर किल्लारी की महिला सरपंच अपात्र, लातूर कलेक्टर ने तत्काल पद रिक्त घोषित किया

लातूर में ग्रामसभा आयोजित करने संबंधी कानूनी प्रावधानों का पालन नहीं करने के मामले में किल्लारी ग्रामपंचायत की महिला सरपंच को पद से अपात्र घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम की अनिवार्य धाराओं के उल्लंघन का मामला सिद्ध होने के बाद लातूर के जिलाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड ने किल्लारी ग्रामपंचायत की सरपंच सौ. सुलक्षणा धनराज बाबळसुरे को तत्काल प्रभाव से सरपंच पद के लिए अपात्र घोषित करते हुए किल्लारी ग्रामपंचायत का सरपंच पद रिक्त घोषित कर दिया है।

इस निर्णय के साथ जिले की अन्य ग्रामपंचायतों को भी कानून का पालन करने का स्पष्ट संदेश दिया गया है कि निर्धारित समय पर ग्रामसभा आयोजित नहीं करने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामसभा केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार है।

किल्लारी ग्रामपंचायत के सदस्य गुंडप्पा चंद्रकांत बालकुंदे ने महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 की धारा 7(1) एवं 36 के तहत जिलाधिकारी के समक्ष अपात्रता का आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में आरोप लगाया गया था कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नियमानुसार आवश्यक ग्रामसभाएं निर्धारित समय पर आयोजित नहीं की गईं, वार्षिक ग्रामसभा का आयोजन नहीं हुआ तथा ग्रामसभा आयोजित करने के लिए आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया और नोटिस संबंधी नियमों का पालन भी नहीं किया गया।

आवेदन के बाद पंचायत समिति औसा के समूह विकास अधिकारी द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि पहली ग्रामसभा निर्धारित अवधि में आयोजित नहीं हुई, वार्षिक ग्रामसभा भी समय पर नहीं कराई गई तथा ग्रामसभा आयोजित करने से संबंधित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

मामले में अपना पक्ष रखते हुए सरपंच सौ. सुलक्षणा बाबळसुरे ने कहा कि ग्रामविकास अधिकारी उपलब्ध नहीं होने तथा प्रशासनिक कारणों के चलते ग्रामसभाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकीं। उन्होंने यह भी दावा किया कि ग्रामसभा आयोजित नहीं होने के लिए केवल वे ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि संबंधित अधिकारी भी समान रूप से उत्तरदायी हैं।

हालांकि, जिलाधिकारी डॉ. भारत बास्टेवाड ने इस तर्क को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया। अपने आदेश में उन्होंने कहा कि ग्रामसभा बुलाना और उसे नियमानुसार आयोजित करना सरपंच की वैधानिक और कानूनी जिम्मेदारी है। ग्रामविकास अधिकारी की अनुपस्थिति अथवा अन्य प्रशासनिक कठिनाइयों को कानून के उल्लंघन का आधार नहीं माना जा सकता। समूह विकास अधिकारी की जांच रिपोर्ट से महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम की धारा 7(1) का उल्लंघन सिद्ध होने के कारण अपात्रता की कार्रवाई आवश्यक थी।

उपलब्ध दस्तावेजों, जांच रिपोर्ट, दोनों पक्षों के तर्कों तथा संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद जिलाधिकारी ने अपात्रता संबंधी आवेदन स्वीकार कर लिया। इसके अनुसार सौ. सुलक्षणा धनराज बाबळसुरे को सरपंच पद के लिए अपात्र घोषित किया गया तथा किल्लारी ग्रामपंचायत का सरपंच पद तत्काल प्रभाव से रिक्त घोषित कर दिया गया।

मामले में यह भी सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नियमानुसार ग्रामसभाएं समय पर आयोजित नहीं की गईं, वार्षिक ग्रामसभा का आयोजन नहीं हुआ, ग्रामसभाओं के लिए आवश्यक नोटिस और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा समूह विकास अधिकारी की जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। जिलाधिकारी ने सरपंच का बचाव अस्वीकार करते हुए अपात्रता का आदेश पारित किया और किल्लारी ग्रामपंचायत का सरपंच पद तत्काल रिक्त घोषित कर दिया। इस निर्णय से ग्रामपंचायत प्रशासन में कानून के कड़ाई से पालन का स्पष्ट संदेश गया है और यह रेखांकित हुआ है कि ग्रामसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूलभूत आधारशिला है।