क्यों सात साल बाद मंत्री नितेश राणे को सुनाई एक महीने की जेल? आखिर क्या था 2019 का कीचड़ कांड?
सिंधुदुर्ग की अदालत ने बहुचर्चित 'कीचड़ कांड' में विधायक नितेश राणे को सुनाई जेल की सजा। क्या था 2019 का वह वाकया जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में मचा दिया था बवाल? जानिए कोर्ट के फैसले की पूरी इनसाइड स्टोरी।
महाराष्ट्र की राजनीति में सात साल पहले उछाला गया कीचड़ अब कानूनी सजा के रूप में विधायक नितेश राणे के सामने खड़ा हो गया है। सिंधुदुर्ग की अतिरिक्त सत्र अदालत ने बहुचर्चित 'कीचड़ कांड' में अपना फैसला सुनाते हुए नितेश राणे को दोषी करार दिया है। सत्ता और रसूख के बीच एक लोक सेवक के साथ किए गए दुर्व्यवहार को कोर्ट ने न केवल कानूनी अपराध माना, बल्कि इसे मानवीय गरिमा और लोक सेवक के सम्मान पर गहरा प्रहार भी करार दिया है। इस फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि कानून की नजर में जन प्रतिनिधि और आम नागरिक के बीच कोई फासला नहीं होता।
यह पूरा घटनाक्रम 4 जुलाई 2019 का है, जब मुंबई-गोवा हाईवे के निर्माण कार्य में हो रही देरी और सड़कों की जर्जर हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था। उस समय कांग्रेस विधायक रहे नितेश राणे अपने समर्थकों के साथ कणकवली के पास राजमार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सड़क की बदहाली को देख राणे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने मौके पर मौजूद एनएचएआई के इंजीनियर प्रकाश शेडेकर को इसका जिम्मेदार ठहराया। बहस इतनी बढ़ गई कि राणे के समर्थकों ने इंजीनियर पर कीचड़ से भरी बाल्टियां उड़ेल दीं। अमानवीयता की हदें तब पार हो गईं जब अधिकारी को जबरन गडनदी पुल पर बांधने की कोशिश की गई और उन्हें उसी कीचड़ भरे रास्ते पर घसीटा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया था, जिसके बाद पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और अपमानित करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
न्यायालय ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 27 अप्रैल 2026 को अपना अंतिम फैसला सुनाया। सत्र अदालत ने माना कि लोक सेवक के साथ किया गया यह कृत्य शांति भंग करने के इरादे से किया गया अपमान था। आईपीसी की धारा 504 के तहत दोषी पाते हुए नितेश राणे को एक महीने की साधारण जेल और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। हालांकि, इस मामले में आरोपी बनाए गए अन्य 29 समर्थकों को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष उनकी व्यक्तिगत पहचान और सक्रिय भूमिका को साबित करने में विफल रहा।
वर्तमान में कैबिनेट मंत्री और कणकवली से विधायक नितेश राणे को फिलहाल इस सजा से अंतरिम राहत मिल गई है। कानून के प्रावधानों के अनुसार, तीन साल से कम की सजा होने पर निचली अदालत सजा को निलंबित कर सकती है ताकि दोषी ऊपरी अदालत में अपील कर सके। नितेश राणे को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने का समय दिया गया है। अब भविष्य की कार्रवाई हाई कोर्ट के रुख पर टिकी है; यदि वहां से रोक नहीं मिलती है, तो राणे को जेल की सलाखों के पीछे जाना अनिवार्य होगा। यह फैसला भविष्य में लोक सेवकों और राजनेताओं के बीच के कार्य-व्यवहार के लिए एक बड़ी नजीर साबित हो सकता है।
