जोगेश्वरी के पुनमनगर पीएमजीपी वसाहत का पुनर्विकास शुरू, म्हाडा बनाएगा 17 मंजिला इमारतें
करीब 15 साल से लंबित इस परियोजना के तहत 942 पात्र रहवासियों को 448 वर्गफुट के सुसज्जित फ्लैट मिलेंगे, ध्वस्तीकरण का काम जारी है।
जोगेश्वरी पूर्व के पूनमनगर में म्हाडा वसाहत की पुनर्विकास परियोजना शुरू हुई।
मुंबई। जोगेश्वरी पूर्व के पूनमनगर स्थित पीएमजीपी वसाहत की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। करीब 15 वर्षों से लंबित पुनर्विकास परियोजना को अब गति मिल गई है। महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) ने वसाहत की सभी 17 इमारतों को खाली कराने के बाद उनका पाडकाम शुरू कर दिया है। अगले दो महीनों में पाडकाम पूरा करने और आगामी चार से छह महीनों में पुनर्विकास का वास्तविक काम शुरू करने की योजना है।
करीब सात एकड़ क्षेत्र में फैली इस वसाहत में फनेल जोन के कारण इमारतों की ऊंचाई पर प्रतिबंध है। इसके चलते म्हाडा यहां रहवासियों के पुनर्वास के लिए 17 मंजिला छह इमारतों का निर्माण करेगा। इन इमारतों में दो मंजिल बेसमेंट की होंगी। प्रत्येक पात्र रहवासी को 448 वर्गफुट क्षेत्रफल का सुसज्जित फ्लैट उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, इस पुनर्विकास परियोजना के तहत म्हाडा को करीब 600 अतिरिक्त आवासीय फ्लैट मिलने की संभावना है।
पूनमनगर की पीएमजीपी वसाहत के पुनर्विकास का मामला करीब 15 वर्षों से अटका हुआ था। वर्ष 1990 के दशक में निर्मित तल मंजिल सहित चार मंजिला 17 इमारतें बेहद जर्जर और खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी थीं। इनमें 180 वर्गफुट क्षेत्रफल वाले 942 आवासीय फ्लैट और 42 गैर-आवासीय दुकानें शामिल हैं। रहवासियों की मांग और राज्य सरकार की मंजूरी के बाद म्हाडा ने पुनर्वास परियोजना अपने हाथ में ली।
पुनर्विकास के दौरान रहवासियों के सामने मासिक 20 हजार रुपये किराया अथवा ट्रांजिट आवास में रहने का विकल्प रखा गया था। हालांकि, करीब 20 रहवासियों ने ही ट्रांजिट आवास का विकल्प चुना, जबकि शेष रहवासियों ने किराया लेना पसंद किया। म्हाडा के विशेष परियोजना प्रकोष्ठ के एक अधिकारी के अनुसार, इन रहवासियों को शुरुआत में तीन महीने और इसके बाद 33 महीने का किराया दिया गया है।
फिलहाल शेष 10 इमारतों का पाडकाम तेजी से जारी है। म्हाडा की योजना है कि पाडकाम पूरा होने के बाद चार से छह महीनों में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। परियोजना के पहले चरण में रहवासियों के पुनर्वास को प्राथमिकता देते हुए 17 मंजिला छह सुसज्जित इमारतें बनाई जाएंगी। करीब 15 वर्षों से पुनर्विकास की प्रतीक्षा कर रहे 942 परिवारों से जुड़ी इस परियोजना में अब निर्माण कार्य शुरू होने की दिशा में गतिविधियां तेज हो गई हैं।
