जालना मनपा में दिव्यांगों के 5% आरक्षित निधि पर कार्रवाई के आदेश, मानधन की मांग को मिली बड़ी सफलता
जालना में दिव्यांगों के 5 प्रतिशत आरक्षित निधि और नियमित मानधन की मांग पर महाराष्ट्र शासन ने मनपा आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
जालना महानगरपालिका क्षेत्र के दिव्यांग नागरिकों के लिए नियमित मानधन शुरू करने और दिव्यांगों के लिए आरक्षित 5 प्रतिशत निधि से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कराने की मांग को लेकर किए गए लगातार प्रयासों को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। सकल दिव्यांग सामाजिक संघटना के जिलाध्यक्ष राहुल मुळे द्वारा राज्य शासन के समक्ष उठाए गए इस मुद्दे पर अब महाराष्ट्र सरकार ने जालना महानगरपालिका प्रशासन को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
मुंबई में प्रस्तुत किए गए निवेदन पर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र शासन के दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग ने नगर विकास विभाग के माध्यम से संबंधित शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए जालना महानगरपालिका के आयुक्त के पास भेज दिया है।
शासन की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि दिव्यांगों के लिए आरक्षित 5 प्रतिशत निधि से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं लागू करना संबंधित कार्यालय के अधिकार क्षेत्र का विषय है। इसी आधार पर सकल दिव्यांग सामाजिक संघटना, जालना के शिकायत आवेदन को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को हस्तांतरित किया गया है। साथ ही आवेदन में की गई मांगों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर उसकी जानकारी आवेदक को देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इस पत्र की प्रति जालना महानगरपालिका आयुक्त, सकल दिव्यांग सामाजिक संघटना के जिलाध्यक्ष राहुल मुळे तथा दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग को भी भेजी गई है।
इस निर्णय के बाद जालना महानगरपालिका क्षेत्र के दिव्यांग नागरिकों को नियमित मानधन, 5 प्रतिशत आरक्षित निधि से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ तथा सशक्तिकरण के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद जताई जा रही है। शासन द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेकर सीधे महानगरपालिका प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए जाने से दिव्यांग नागरिकों में संतोष का वातावरण बना है।
