नासिक के TCS कार्यालय में कथित यौन शोषण और धर्मांतरण के मामले में AIMIM के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को बड़ी कानूनी राहत मिली है। नासिक जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार, 19 नवंबर को उन्हें 50 हजार रुपये के जाति मुचलके पर नियमित जमानत मंजूर कर दी। इस फैसले के बाद मामले से जुड़ी राजनीतिक और कानूनी गतिविधियों में नया घटनाक्रम सामने आया है।

दरअसल, नासिक स्थित TCS कंपनी की इकाई में महिला कर्मचारियों के कथित यौन शोषण, मानसिक उत्पीड़न और धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के आरोपों ने काफी हलचल मचाई थी। इस मामले में पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए हैं और विशेष जांच दल (SIT) के माध्यम से जांच जारी है। सामने आई जानकारी के अनुसार, आठ महिला कर्मचारियों ने शिकायतें दर्ज कराई थीं। पुलिस इस मामले से जुड़े कुल नौ मुकदमों की जांच कर रही है।

इस प्रकरण में इम्तियाज जलील पर मुख्य आरोपियों में शामिल निदा खान को फरार रहने के दौरान आश्रय दिलाने में मदद करने का आरोप है। पुलिस की जांच के मुताबिक, फरार रहने के दौरान निदा खान छत्रपति संभाजीनगर में रह रही थी। इस दौरान AIMIM के नगरसेवक मतीन पटेल पर उसे आश्रय उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है।

जांच एजेंसियों का दावा है कि निदा खान को आश्रय देने के संबंध में इम्तियाज जलील और मतीन पटेल के बीच फोन पर बातचीत हुई थी। पूछताछ के दौरान इस बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग मिलने का दावा भी जांच एजेंसी की ओर से किया गया है।

इस मामले में 6 नवंबर को विशेष जांच दल ने इम्तियाज जलील के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। इसके बाद 19 नवंबर को जलील न्यायालय में पेश हुए, जहां उनके जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान सरकारी पक्ष ने जमानत दिए जाने का विरोध किया।

सरकारी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि जमानत मिलने पर इम्तियाज जलील आगे की न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अदालत में अनुपस्थित रह सकते हैं। वहीं, जलील के वकीलों ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने जांच में सहयोग किया है और उन्हें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने इम्तियाज जलील को 50 हजार रुपये के जाति मुचलके पर नियमित जमानत देने का आदेश दिया।

हालांकि, जमानत मिलने से इम्तियाज जलील के खिलाफ लगे आरोप समाप्त नहीं हुए हैं। मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। नासिक TCS प्रकरण को लेकर राज्य के राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा बनी हुई है। अब आगामी जांच और न्यायालय में होने वाली सुनवाई के दौरान सामने आने वाले तथ्यों पर नजर रहेगी।

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