गोकुळ दूध संघ में महायुति के चेयरमैन बनने का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

कोल्हापुर के गोकुळ दूध संघ में चेयरमैन पद पर महायुति की दावेदारी का रास्ता साफ हो गया है। मुंबई उच्च न्यायालय की कोल्हापुर सर्किट बेंच में चेयरमैन चुनाव से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से नियुक्त चार विशेषज्ञ संचालकों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही, न्यायालय ने नियमानुसार चेयरमैन चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, यह आदेश संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई के अधीन रहेगा।

विधायक सतेज उर्फ बंटी पाटील के नेतृत्व वाले समविचारी गठबंधन ने मंगलवार, 10 नवंबर को होने वाले गोकुळ दूध संघ के चेयरमैन चुनाव और महाराष्ट्र सरकार की ओर से की जाने वाली चार विशेषज्ञ संचालकों की नियुक्ति को न्यायालय में चुनौती दी थी। इन याचिकाओं पर होने वाली सुनवाई पर पूरे कोल्हापुर जिले के साथ ही राज्य की नजरें टिकी थीं।

न्यायमूर्ति श्री एन. पी. धोटे की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई में सरकार के विशेषज्ञ संचालकों की नियुक्ति से संबंधित अध्यादेश पर स्थगन आदेश नहीं दिया गया। अदालत ने चेयरमैन चुनाव की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी करने और उसका परिणाम घोषित करने को कहा है। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह आदेश संबंधित मामले की अंतिम सुनवाई के अधीन रहेगा।

सुनवाई के दौरान महायुति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट मुकुल रोहतगी, एडवोकेट अनिल अंतुरकर और एडवोकेट अनिल साखरे ने पक्ष रखा। वहीं, समविचारी गठबंधन की ओर से एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और एडवोकेट श्रीकृष्ण गणबावले ने पैरवी की। महाराष्ट्र सरकार की ओर से एडवोकेट अश्विनी भिड़े और महाराष्ट्र राज्य सहकारी चुनाव प्राधिकरण की ओर से एडवोकेट प्रल्हाद परांजपे ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया।

न्यायालय के इस आदेश के बाद गोकुळ दूध संघ के चेयरमैन पद को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब मंगलवार, 10 नवंबर को होने वाले चुनाव और उसके परिणाम पर सभी की नजरें टिकी हैं। विशेषज्ञ संचालकों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगने और चुनाव प्रक्रिया पूरी कर परिणाम घोषित करने के निर्देश से महायुति के चेयरमैन चुने जाने की संभावनाओं को लेकर रास्ता साफ माना जा रहा है।