40 दिन बाद भी PWD को नहीं दी जानकारी, गडचांदूर नगर परिषद के पुलिया निर्माण पर बढ़ा विवाद
गडचांदूर नगर परिषद पर PWD की शर्तों के उल्लंघन और 40 दिन बाद भी जानकारी नहीं देने का आरोप। स्मरणपत्र जारी होने के बाद अब अगली कार्रवाई पर नजर।
गडचांदूर नगर परिषद द्वारा सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) की स्वामित्व वाली जिवती मार्ग स्थित श्री बंडू शेरकी के घर के सामने पुलिया निर्माण को लेकर प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल और गहरे हो गए हैं। सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा जानकारी मांगे जाने के 40 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद नगर परिषद की ओर से कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसके बाद विभाग ने 06/07/2026 को नगर परिषद को स्मरणपत्र जारी कर तत्काल जानकारी उपलब्ध कराने की मांग की है।
जानकारी के अनुसार, नगर परिषद गडचांदूर ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग के स्वामित्व वाले जिवती मार्ग पर स्थित श्री बंडू शेरकी के घर के सामने पुलिया निर्माण के लिए अनुमति मांगी थी। इस पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने 17/04/2026 को कुछ निर्धारित नियमों एवं शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की थी।
भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष अरविंद डोहे ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा निर्धारित नियमों एवं शर्तों का उल्लंघन करते हुए नगर परिषद के प्रस्ताव, तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्यादेश के बिना ही पुलिया का निम्न गुणवत्ता वाला निर्माण कराया। इस संबंध में उन्होंने जिला कलेक्टर, चंद्रपुर के समक्ष विस्तृत शिकायत प्रस्तुत कर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच और कार्रवाई की मांग की है।
इसके अलावा, 25/05/2026 तथा 03/07/2026 को सार्वजनिक बांधकाम विभाग को भी लिखित शिकायत देकर यह जानकारी मांगी गई थी कि विभाग के स्वामित्व वाली सड़क पर बनाए गए इस पुलिया निर्माण के लिए नगर परिषद ने कौन-कौन सी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त की थीं।
हालांकि, 40 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी नगर परिषद गडचांदूर ने सार्वजनिक बांधकाम विभाग को कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। इसके चलते सार्वजनिक बांधकाम विभाग ने अंततः 06/07/2026 को नगर परिषद को स्मरणपत्र भेजते हुए आवश्यक जानकारी तत्काल प्रस्तुत करने की मांग की है।
अब इस स्मरणपत्र के बाद नगर परिषद सार्वजनिक बांधकाम विभाग को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराती है या फिर एक बार फिर टालमटोल करती है, इस पर नागरिकों की नजरें टिकी हैं। साथ ही, यदि जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो सार्वजनिक बांधकाम विभाग आगे कौन-सी प्रशासनिक अथवा कानूनी कार्रवाई करेगा, इसे लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है।
