दिव्यांगों की मांगों पर आयुक्त सत्यजीत बडे का सकारात्मक रुख, जल्द हो सकते हैं कई अहम फैसले
मुंबई में अपंग जनता दल के प्रतिनिधिमंडल ने दिव्यांग सशक्तिकरण आयुक्त सत्यजीत बडे से मुलाकात कर दिव्यांगों की विभिन्न लंबित मांगें उठाईं। बैठक में कई अहम मुद्दों पर सकारात्मक आश्वासन मिला, जिससे जल्द महत्वपूर्ण शासन स्तर के फैसलों की उम्मीद बढ़ गई है।
तस्वीर में दिव्यांग सशक्तिकरण आयुक्त सत्यजीत बडे को ज्ञापन सौंपते हुए अपंग जनता दल का प्रतिनिधिमंडल नजर आ रहा है।
मुंबई। महाराष्ट्र राज्य में दिव्यांगों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों के समाधान को लेकर अपंग जनता दल के प्रतिनिधिमंडल ने दिव्यांग सशक्तिकरण आयुक्त सत्यजीत बडे के साथ करीब एक घंटे तक विस्तृत बैठक की। बैठक सकारात्मक माहौल में संपन्न हुई, जिसमें संगठन द्वारा उठाई गई प्रमुख मांगों पर शासन स्तर पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन आयुक्त ने दिया। यह जानकारी अपंग जनता दल की ओर से दी गई।
बैठक में अपंग जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष अनिस शेख (पत्रकार) के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने महाराष्ट्र के दिव्यांग नागरिकों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याओं को आयुक्त के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल ने संजय गांधी निराधार योजना के तहत दिव्यांगों को प्रतिमाह ₹6,000 मानधन देने, जिला नियोजन समिति में दिव्यांगों के लिए आरक्षित 1 प्रतिशत निधि का तत्काल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा मार्गदर्शक निर्देश एवं शासन निर्णय (GR) जारी करने, राज्य परिवहन तथा इलेक्ट्रिक बसों में दिव्यांगों को रियायत देने, विशेष शिक्षकों के लिए राज्यस्तरीय "आदर्श विशेष शिक्षक पुरस्कार" शुरू करने, दिव्यांग आरक्षण के लंबित पदों की पुनः जांच कराने, एक आंख या एक कान से दिव्यांग व्यक्तियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत दिव्यांगता प्रमाणपत्र के संबंध में उचित निर्देश जारी करने तथा सांसद और विधायक निधि के 5 प्रतिशत हिस्से को दिव्यांग कल्याण पर खर्च करने की मांग रखी।
इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल ने शासकीय कार्यालय परिसरों में दिव्यांगों के स्वरोजगार के लिए 10 बाय 10 फुट स्थान उपलब्ध कराने तथा जिन दिव्यांगों के पास स्वयं की जमीन नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने के लिए ₹1 लाख की आर्थिक सहायता देकर आवास योजना का लाभ उपलब्ध कराने की भी मांग की।
बैठक के दौरान आयुक्त सत्यजीत बडे ने कई मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि जिला नियोजन समिति के 1 प्रतिशत निधि के उपयोग के लिए जल्द ही शासन निर्णय (GR) जारी करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही दिव्यांगों को शिवशाही और इलेक्ट्रिक बसों में रियायत देने संबंधी आवश्यक आदेश जारी करने पर भी विचार किया जा रहा है। विशेष शिक्षक पुरस्कार शुरू करने के प्रस्ताव पर भी शासन सकारात्मक विचार करेगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया।
आयुक्त सत्यजीत बडे ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन दिव्यांगों के पास स्वयं की जमीन नहीं है, उन्हें जमीन खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर आवास उपलब्ध कराने के संबंध में भी शासन स्तर पर सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा।
इस बैठक में अपंग जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष अनिस शेख, प्रदेशाध्यक्ष जाकीर शेख, प्रदेश कार्याध्यक्ष भाऊसाहेब दसपुते, प्रदेश महासचिव राजीक शहा, प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश मगर, प्रदेश सचिव कलीम शेख, मयूर मेश्राम, राहुल वानखेडे, जालना जिलाध्यक्ष राहुल मुळे, राजेंद्र चेके, नाशिक जिलाध्यक्ष बंडू बाई संतोष मोरे सहित संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे।
अपंग जनता दल ने इस बैठक को दिव्यांगों के अधिकारों की लड़ाई में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। संगठन ने विश्वास जताया कि बैठक में उठाई गई मांगों पर शासन स्तर पर जल्द ही ठोस निर्णय लिए जाएंगे।
