क्या 'महार वतन' भूमि घोटाले का साया पार्थ पवार से छिन सकता है अजित दादा की विरासत? क्या अब 'बैकरूम' से निकलकर गद्दी संभालेंगे जय पवार?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पुणे के मुंधवा में 1,800 करोड़ रुपये के 'महार वतन' भूमि घोटाले को लेकर विवादों में घिर गए हैं। अमेडिया एंटरप्राइजेज पर नियमों की अनदेखी का आरोप है। दूसरी ओर, उनके छोटे बेटे जय पवार एक रणनीतिकार और पारिवारिक विरासत के नए चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। इस लेख में पढ़िए पवार परिवार के सामने खड़ी इन नई कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का पूरा विश्लेषण।
मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों से एकछत्र राज करने वाले प्रभावशाली पवार परिवार के लिए चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज्य के उपमुख्यमंत्री और कद्दावर नेता अजित पवार के राजनीतिक रसूख और प्रशासनिक पकड़ के बीच, उनके दोनों बेटे अलग-अलग कारणों से चर्चा के केंद्र में हैं। एक तरफ उनके बड़े बेटे पार्थ पवार पुणे के एक बहुचर्चित और विवादित भूमि प्रकरण को लेकर सुर्खियों में हैं, तो दूसरी तरफ छोटे बेटे जय पवार परिवार की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए पर्दे के पीछे अपनी जमीन तैयार कर रहे हैं। मावल लोकसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक हार के बाद से सक्रिय राजनीति में कम दिखाई देने वाले पार्थ पवार का नाम अब 'महार वतन' भूमि घोटाले से जुड़ गया है, जिसने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है।
इस विवाद की जड़ें पुणे के मुंधवा इलाके में स्थित एक बेशकीमती जमीन से जुड़ी हैं। यह मामला तब प्रकाश में आया जब पार्थ पवार से जुड़ी कंपनी, 'अमेडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी' पर नियमों की घोर अनदेखी कर करोड़ों की जमीन को बेहद कम दामों में हथियाने का गंभीर आरोप लगा। जिस जमीन को लेकर यह बखेड़ा खड़ा हुआ है, वह कोई साधारण भूखंड नहीं, बल्कि ऐतिहासिक 'महार वतन' श्रेणी की भूमि है। यह वह जमीन है जो ब्रिटिश काल या उससे भी पहले महार समुदाय (अब अनुसूचित जाति) को गांव की सेवा, जैसे चौकीदारी और संदेश पहुंचाने के बदले इनाम के तौर पर दी जाती थी। कानूनन, यह 'इनाम भूमि' या 'क्लास-II ऑक्यूपेंट' जमीन मानी जाती है, जिसे कलेक्टर की विशेष अनुमति और सरकार को भारी-भरकम 'नजराना' यानी प्रीमियम चुकाए बिना न तो बेचा जा सकता है और न ही इसका हस्तांतरण संभव है।
आरोपों के मुताबिक, पार्थ पवार की कंपनी ने मुंधवा में करीब 40 एकड़ 'महार वतन' जमीन का अधिग्रहण किया है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 1,800 करोड़ रुपये आंका जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं का दावा है कि इस सौदे में सरकार को दिए जाने वाले अनिवार्य प्रीमियम की चोरी की गई और दलित समुदाय के लिए आरक्षित इस जमीन को नियमों को ताक पर रखकर निजी हाथों में सौंपा गया। यह मामला केवल वित्तीय अनियमितता का नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय से भी जुड़ा है, क्योंकि यह जमीन मूल रूप से वंचित वर्ग के वतनदारों के भरण-पोषण का एकमात्र साधन थी। पवार परिवार के लिए यह विवाद इसलिए भी अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्थ पवार को मावल सीट से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था, जो पवार परिवार के इतिहास में किसी सदस्य की पहली लोकसभा हार थी। उस हार के झटके से उबरने की कोशिश कर रहे पार्थ के लिए यह भूमि विवाद एक नई मुसीबत बनकर उभरा है।
जहाँ एक ओर बड़े बेटे पर कानूनी और नैतिक सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अजित पवार के छोटे बेटे जय पवार अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। जय पवार को पवार परिवार की नई पीढ़ी के एक ऐसे चेहरे के रूप में देखा जा रहा है जो सीधे चुनावी मैदान में उतरने के बजाय संगठन और रणनीति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उन्हें अक्सर बारामती में अपने माता-पिता के चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए और युवाओं के बीच सोशल मीडिया व जमीनी स्तर पर समन्वय स्थापित करते हुए देखा जाता है। जय पवार ने अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद खुद को मुख्य रूप से पारिवारिक व्यवसाय और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट तक सीमित रखा है, जिससे उन्हें एक गंभीर और सुलझे हुए रणनीतिकार की छवि मिल रही है। हाल ही में पुणे के एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक परिवार की बेटी ऋतुजा पाटिल के साथ उनके रिश्ते की खबरों ने भी यह संकेत दिया है कि वे सामाजिक और राजनीतिक गठजोड़ को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
वर्तमान परिदृश्य में अजित पवार के सामने दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ उन्हें अपने बड़े बेटे पार्थ पवार को लगे 'जमीन घोटाले' के गंभीर आरोपों से बाहर निकालना है, जिसने विपक्ष को बैठे-बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ, उन्हें अपने छोटे बेटे जय पवार को भविष्य के नेता के रूप में स्थापित करना है। अब देखना यह होगा कि क्या जाँच एजेंसियां मुंधवा भूमि विवाद की तह तक जाती हैं या फिर राजनीतिक रसूख के चलते यह फाइल भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी, लेकिन इतना तय है कि इस प्रकरण ने महाराष्ट्र की राजनीति में पवार परिवार की साख पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है।
