अमरावती: मनरेगा पानंद रस्ता निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप, NCP ने दी शिकायत
मोर्शी और बरुड तहसील में मनरेगा कार्यों में फर्जी मस्टर रोल और वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए NCP ने जिला कलेक्टर से निष्पक्ष जांच की मांग की है।
अमरावती जिले के मोर्शी और बरुड तहसील में पानंद रस्ता निर्माण कार्य, जिसमें फर्जी मस्टर रोल के जरिए सरकारी राशि के गबन का आरोप है।
अमरावती जिले के मोर्शी और बरुड तहसील क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत चल रहे पानंद रस्ता निर्माण कार्यों में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इन निर्माण कार्यों में भारी धांधली का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर कार्यालय में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मोर्शी तहसील अध्यक्ष रुपेश वाळके के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पार्टी का कहना है कि डिजिटल तकनीक और फर्जी मस्टर रोल का सहारा लेकर लाखों रुपये की सरकारी राशि का गबन किया गया है। शिकायत के अनुसार, हजारों ऐसे लोगों के नाम पर फर्जी मस्टर रोल तैयार किए गए हैं, जिन्होंने कार्यस्थल पर कभी उपस्थिति दर्ज ही नहीं कराई। वास्तविक मजदूरों की अनुपस्थिति के बावजूद, कुशल और अकुशल श्रमिकों के नाम पर फर्जी बिल प्रस्तुत कर सरकारी खजाने को चूना लगाया गया है।
आरोप है कि इन निर्माण कार्यों को कागज पर ही पूरा दिखाकर भुगतान प्रक्रिया को अंजाम दिया गया, जबकि धरातल पर कार्य अधूरे पड़े हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने जिला प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। मोर्शी तहसील अध्यक्ष रुपेश वाळके ने आरोप लगाया कि जिला कलेक्टर कार्यालय में लिखित शिकायत सौंपने के बावजूद भी प्रशासन जांच करने में टालमटोल कर रहा है, जिससे दोषियों को संरक्षण मिलने की आशंका बनी हुई है।
इस खुलासे के बाद क्षेत्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। यह मामला न केवल सरकारी धन के दुरुपयोग का है, बल्कि उन गरीब मजदूरों के अधिकारों का हनन भी है, जिनके नाम का इस्तेमाल भ्रष्टाचार के लिए किया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ त्वरित और कठोर कार्रवाई नहीं की गई, तो पार्टी इसे लेकर बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि क्या इस करोड़ों के घोटाले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी और क्या दोषियों पर कानून का शिकंजा कसेगा।
