कटनी में 40 दलित-आदिवासी परिवारों पर बेदखली का संकट, कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण
कटनी के बारातीताल में 40 दलित-आदिवासी परिवारों ने बेदखली के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर न्याय की मांग की, प्रशासन ने बताया अतिक्रमण।
तस्वीर में कटनी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर के बाहर अपनी मांगों को लेकर खड़े ग्रामीण नजर आ रहे हैं।
कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के नाम पर दलित और आदिवासी परिवारों को उनके घरों से हटाने का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत कारीतलाई के अंतर्गत आने वाले ग्राम बारातीताल के करीब 40 परिवारों ने प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई।
ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा उनके मकानों को हटाने की तैयारी की जा रही है, जिससे वे बेघर हो जाएंगे। पीड़ित परिवारों ने अधिकारियों से मांग की कि उनके वर्षों पुराने आशियानों को उजाड़ने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और उन्हें रहने की स्थायी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।
कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण प्रेमलाल ने बताया कि वह और उनके समाज के करीब 40 परिवार पिछले लगभग 30 वर्षों यानी तीन दशकों से इस भूमि पर रह रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, उन्होंने यहां पक्के और कच्चे मकान बनाकर अपना जीवन बसाया है। उनकी कई पीढ़ियां इसी जमीन पर पली-बढ़ी हैं और आजीविका का सहारा भी यही स्थान है।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत के सरपंच और स्थानीय प्रशासन द्वारा बिना किसी ठोस वैकल्पिक व्यवस्था या पुनर्वास के उन्हें अचानक हटाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके आशियानों पर जेसीबी चलाने की धमकी दी जा रही है, जिससे परिवारों में चिंता का माहौल है।
पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत पत्र सौंपकर मांग की है कि उनके पुराने मकानों को नहीं हटाया जाए और प्रशासन द्वारा की जा रही बेदखली की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि विकास कार्य के लिए उस शासकीय भूमि का उपयोग जरूरी और अपरिहार्य है, तो पहले सभी 40 प्रभावित परिवारों को मानवीय आधार पर रहने के लिए पक्के पट्टे दिए जाएं और उचित विस्थापन व पुनर्वास की व्यवस्था की जाए।
इस मामले में विजयराघवगढ़ तहसीलदार मनीष शुक्ला ने बताया कि इन परिवारों ने शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया था। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बन रहे 'सीएम राइज' स्कूल के आसपास भी लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है। इसी कारण प्रशासन नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है।
फिलहाल ग्रामीणों ने प्रशासन से अपने आशियाने बचाने और पुनर्वास की मांग को लेकर गुहार लगाई है, जबकि प्रशासन ने इसे शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बताया है।
