नेम नोटिंग पॉलिसी रद्द नहीं हुई तो निर्णायक आंदोलन करेगी यूनियन, डीआरएम कोटा के नाम सौंपा ज्ञापन
कोटा मंडल की नेम नोटिंग पॉलिसी के विरोध में वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्प्लाईज यूनियन ने डीआरएम के नाम ज्ञापन सौंपा और संशोधन नहीं होने पर निर्णायक आंदोलन की चेतावनी दी।
कोटा रेल मंडल कार्यालय में वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्प्लाईज यूनियन के पदाधिकारी अपर मण्डल रेल प्रबंधक (ADRM) योगेश कुमार मित्तल को नेम नोटिंग पॉलिसी के विरोध में ज्ञापन सौंपते हुए।
कोटा मंडल द्वारा जारी कर्मचारी विरोधी नेम नोटिंग पॉलिसी को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्प्लाईज यूनियन ने सोमवार को डीआरएम कोटा के नाम अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री योगेश कुमार मित्तल को ज्ञापन सौंपते हुए स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि पॉलिसी में शीघ्र संशोधन नहीं किया गया तो यूनियन निर्णायक आंदोलन के लिए मजबूर होगी।
यूनियन के सहायक महामंत्री कॉ. नरेश मालव ने बताया कि कोटा मंडल द्वारा 13.07.2026 को जारी की गई नेम नोटिंग पॉलिसी कर्मचारी विरोधी है। उनका कहना है कि इस पॉलिसी के कारण मंडल के हजारों कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं तथा उनकी वरिष्ठता और अधिकारों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यूनियन फरवरी माह से लगातार प्रशासन को इस संबंध में अवगत करा रही है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।
इसी क्रम में यूनियन के कोषाध्यक्ष कॉ. इरशाद के नेतृत्व में यूनियन कार्यकर्ताओं ने मंडल रेल प्रबंधक के नाम अंतिम और निर्णायक ज्ञापन अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री योगेश कुमार मित्तल को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द से जल्द आदेश जारी कर नेम नोटिंग पॉलिसी में परिवर्तन नहीं किया गया तो यूनियन निर्णायक आंदोलन शुरू करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी रेल प्रशासन की होगी।
ज्ञापन प्राप्त करने के बाद अपर मण्डल रेल प्रबंधक श्री योगेश कुमार मित्तल ने यूनियन को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इस पॉलिसी में यूनियन एवं कर्मचारियों की भावनाओं के अनुरूप परिवर्तन कर संशोधित पॉलिसी जारी की जाएगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान यूनियन प्रतिनिधियों में सहायक मण्डल सचिव बी.एन. शर्मा, जोनल यूथ अध्यक्ष मनीष मीना, मण्डल यूथ सचिव आशीष कटारा, दीपक राठौड़, देवेन्द्र, महेष, जूलियस, मुनेष, नरेन्द्र, राकेश, रामेध सहित अनेक पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रशासन और यूनियन के बीच अब संशोधित पॉलिसी जारी होने पर सभी की नजरें टिकी हैं।
