प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि से नई उम्मीद

नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना' (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत लाभार्थियों के खातों में ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) किया। 19 जून 2026 को विज्ञान भवन में संपन्न हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना और संगठित क्षेत्र में पहली बार प्रवेश करने वाले युवाओं को संबल प्रदान करना है। इस ऐतिहासिक पहल के माध्यम से देश भर में 15 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगारों को समर्थन मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देश के विभिन्न कोनों से आए लाभार्थियों से सीधा संवाद किया और उनके अनुभवों को साझा किया।

कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए देशभर के 200 स्थानों पर समानांतर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों सहित विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने भागीदारी की। इसी कड़ी में कोटा स्थित 'द एसएसआई एसोसिएशन', पुरुषार्थ भवन में आयोजित क्षेत्रीय कार्यक्रम में लाडपुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

विधायक श्रीमती कल्पना देवी ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और गरीबों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर बल देते हुए कहा कि इन चार स्तंभों की प्रगति ही वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्वप्न साकार करेगी। कोटा के कार्यक्रम में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II सुधीर बत्रा ने योजना की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए इसे रोजगार सृजन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। इस अवसर पर श्रीमती कल्पना देवी ने 19 नियुक्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपकर युवाओं का मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम का समापन सहायक आयुक्त सुश्री अनुराधा सिंह के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसने देश में बढ़ते औपचारिक रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की एक नई गाथा लिख दी है।