बजट 2026: कोटा सीए ब्रांच चेयरमैन ने आयकर सुधार और एमएसएमई राहत पर दी प्रतिक्रिया

कोटा, 1 फरवरी। कोटा सीए ब्रांच के चेयरमैन सीए दीपक सिंघल ने यूनियन बजट 2026 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट पर उन्होंने विस्तार से जानकारी साझा की।

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आयकर सुधार और करदाताओं को राहत

"1 अप्रैल 2026 से नया आयकर एक्ट लागू होगा। इनकम टैक्स फॉर्म को आसान किया जाएगा जिससे करदाताओं को काफी सहूलियत मिलेगी। अब 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा, अब 31 मार्च तक कम फीस के साथ संशोधित आइटीआर दाखिल किया जा सकेगा।"

बजट के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• अघोषित आय 1 करोड़ रुपये तक करने का प्रस्ताव है।
• इनकम टैक्स रिटर्न में गड़बड़ी पर अब सजा नहीं होगी; सरकार ने जुर्माने का ऐलान किया है।
• अब जो अपनी इनकम छिपाता है उसे सजा नहीं मिलेगी, उससे 30 फीसदी टैक्स लिया जाएगा।
• बजट में इनकम टैक्स स्लैब में अभी तक कोई बदलाव नहीं किया गया है।

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छात्रों के लिए विशेष प्रावधान

"विदेश में पढ़ाई करने पर टीसीएस (TCS) को 5 फीसदी से घटाकर 2 फ़ीसदी किया गया है। इससे कोटा समेत राजस्थान के ऐसे हजारों स्टूडेंट्स को राहत मिलेगी, क्योंकि राजस्थान के सैकड़ो स्टूडेंट मेडिकल एवं इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरे देशों में ऐडमिशन लेते है।"

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एमएसएमई (MSME) और व्यापारिक सुदृढ़ीकरण

सरकार ने लघु, मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाना और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान की है। ट्रेड्स (TReDS) के साथ एमएसएमई के लिए 7 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि उपलब्धता पेशेवर सहायता देना भी बहुत अच्छा कदम है।

• 10,000 करोड़ रुपये के समर्पित एसएमई विकास निधि की शुरुआत एक अच्छा कदम है।
• आत्मनिर्भर भारत कोष में अतिरिक्त 2000 करोड़ रुपये डाले जाएंगे।
• दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में ‘कॉरपोरेट मित्रों’ का कैडर तैयार करना, इस कैडर से किफायती लागत पर एमएसएमई को अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

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- सीए दीपक सिंघल, अध्यक्ष, कोटा सीए ब्रांच