राईजिंग राजस्थान: कोटा संभाग में औद्योगिक क्रांति के लिए रीको ने खोले निवेश के द्वार
कोटा, बूंदी और बारां में 435 औद्योगिक भूखंडों के लिए 16 जून तक आवेदन किए जा सकते हैं, ई-लॉटरी 22 जून को होगी।
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (RIICO) का आधिकारिक लोगो, जो 'राईजिंग राजस्थान' निवेश पहल के तहत कोटा संभाग में औद्योगिक भूमि आवंटन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है।
कोटा संभाग में औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखने की दिशा में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 'राईजिंग राजस्थान' निवेश पहल के अंतर्गत एमओयू धारक निवेशकों के लिए रीको ने औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स भूखंडों के प्रत्यक्ष आवंटन का 11वां चरण आधिकारिक रूप से प्रारंभ कर दिया है। इस पहल का उद्देश्य कोटा, बूंदी और बारां जिलों में औद्योगिक निवेश को तीव्र गति प्रदान करना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है।
रीको के वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक एवं इकाई प्रभारी वी.के. विजय ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस विशेष चरण में कुल 435 औद्योगिक भूखंड और 4 लॉजिस्टिक्स भूखंड निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इच्छुक निवेशक 16 जून 2026 को सायं 6 बजे तक रीको की आधिकारिक वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी समय सीमा तक निर्धारित अमानत राशि जमा कराना अनिवार्य होगा।
योजना की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी भूखंड के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त होता है, तो उसका प्रत्यक्ष आवंटन कर दिया जाएगा। वहीं, प्रतिस्पर्धा की स्थिति में 22 जून 2026 को ई-लॉटरी के जरिए आवंटन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। भूखंडों की उपलब्धता में विविधता का विशेष ध्यान रखा गया है। कोटा के गुण्दी फतेहपुर और टॉय पार्क रानपुर के साथ-साथ बारां के गुवाड़ी-मझारी में 99 वर्ष की लीज अवधि के लिए भूखंड रखे गए हैं। इसके अलावा कोटा, बूंदी और बारां के विभिन्न क्षेत्रों में 33 वर्ष की लीज अवधि के लिए औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक्स भूखंड आवंटित किए जाएंगे।
निवेशकों की सुगमता के लिए रीको ने भुगतान की शर्तों में भी लचीलापन रखा है। आवंटन के बाद शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान 8.50 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर 19 या 11 त्रैमासिक किश्तों में करने की सुविधा प्रदान की गई है। यह पहल न केवल कोटा संभाग में औद्योगिक ढांचे को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य की निवेश अनुकूल छवि को भी वैश्विक स्तर पर और अधिक सुदृढ़ बनाएगी।
