राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने अपनाया नया लोगो: ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति का नया अध्याय शुरू
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने अपनी बदलती कार्यशैली और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर द्वारा जारी यह नया लोगो प्रदेश के हरित और सतत ऊर्जा क्षेत्र में आ रहे बड़े बदलावों का साक्षी है।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर (दाएं से चौथे) ने जयपुर के विद्युत भवन में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अधिकारियों के साथ निगम के नए लोगो का अनावरण किया।
राजस्थान की ऊर्जा क्रांति को एक नई पहचान देते हुए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने आज विद्युत भवन, जयपुर में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के नवीन प्रतीक चिन्ह (लोगो) का भव्य अनावरण किया। यह नया लोगो न केवल प्रदेश की स्वच्छ और हरित ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, बल्कि राज्य की बढ़ती अक्षय ऊर्जा क्षमता और भविष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण को भी परिलक्षित करता है।
अनावरण कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने निगम को इस नवाचार के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि यह प्रतीक चिन्ह राज्य की उन उपलब्धियों का प्रतीक है, जो उसे सतत ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में निरंतर अग्रसर कर रही हैं। मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना करते हुए बताया कि राज्य सरकार की दूरदर्शी नीतियों के परिणामस्वरूप पिछले ढाई वर्षों में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में 24 गीगावाट से अधिक की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है, जो राजस्थान को देश के 'ग्रीन एनर्जी हब' के रूप में स्थापित करती है।
इस अवसर पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता ने लोगो परिवर्तन के पीछे के तार्किक और तकनीकी कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि अक्षय ऊर्जा का दायरा अब व्यापक हो गया है। आज के समय में विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा, ऊर्जा संरक्षण, पंप स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और कंप्रेस्ड बायो-गैस जैसे आधुनिक स्रोत अक्षय ऊर्जा के अभिन्न अंग बन चुके हैं। निगम के कार्यक्षेत्र में हुए इस विस्तार और तकनीकी विकास के अनुरूप अपनी ब्रांड पहचान को आधुनिक बनाना अनिवार्य था, जिसे इस नए लोगो के माध्यम से चरितार्थ किया गया है।
यह बदलाव मात्र एक लोगो का परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह राजस्थान के ऊर्जा लक्ष्यों के प्रति निगम की नई ऊर्जा और सक्रियता को दर्शाता है। राज्य सरकार का यह कदम भविष्य में प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनके दृढ़ संकल्प को वैश्विक मंच पर एक सशक्त संदेश के रूप में प्रस्तुत करता है।
