राजस्थान बजट 2026-27: मदन दिलावर ने बूंदी प्रेस वार्ता में गिनाईं उपलब्धियां

प्रदेश भाजपा के निर्देश पर राजस्थान सरकार के बजट 2026-2027 को लेकर बून्दी में एक संयुक्त प्रेस वार्ता आयोजित की गयी। जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष छगन माहुर ने बजट के प्रमुख बिन्दुओं और राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और भविष्य का संकल्प

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि "मजबूत अर्थव्यवस्था प्रावधान और जनकल्याणकारी फैसलों से परिपूर्ण है बजट।" वहीं छगन माहुर ने इसे "विकसित राजस्थान की अवधारणा को साकार करने में एक महत्वपूर्ण कदम" बताया। राजस्थान बजट 2026-27, 6.11 लाख करोड़ रुपये का एक विकासोन्मुखी और रिकॉर्ड बजट है जो पिछले वर्ष से ₹52,000 करोड़ अधिक है। यह बजट 2047 तक विकसित राजस्थान के संकल्प, कृषि, युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियां, आधारभूत संरचना, सड़क, पेयजल, और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है।

जल प्रबंधन और यमुना जल परियोजना

प्रेस वार्ता में बताया गया कि इस बजट में राज्य सरकार ने विभिन्न पेयजल योजनाओं और हर घर तक नल पहुँचाने के अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए आधारभूत निर्णय लिये है।

• सीकर, झुंझुनूं और चूरू जैसे जिलों के लिए यमुना का पानी किसी सपने से कम नहीं था।
• पिछले 30 वर्षों से यह फाइल धूल फांक रही थी।
• यमुना नदी से प्रदेश के हिस्से का पानी लाने के लिए 32,000 करोड़ रुपये की मेगा परियोजना पर कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा।
• यह केवल एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलने वाला भगीरथ प्रयास है।

कृषि और किसान कल्याण

किसानों की उन्नति के लिए बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं:

• 1340 करोड़ रूपये की सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं से प्रदेश के तीन लाख किसान लाभान्वित होंगे।
• टोंक बिसलपुर सिंचाई परियोजना के लिए 100 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित कर किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।
• 36 हजार फार्म पाण्ड पर अनुदान की घोषणा से प्रदेश के 80 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

बुनियादी ढांचा और शहरी विकास

शहरी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

• प्रदेश के शहरों की यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री करने का निर्णय लिया गया है।
• अजमेर और जयपुर में ड्रेनेज सहित शहरों में 1020 करोड़ की लागत से ड्रेनेज के काम होंगे।
• 40 करोड़ की लागत से मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाए जाएंगे।
• शहरी निकायों में 5000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।
• 93 फायर बाइक उपलब्ध करवाई जाएंगी जिस पर 40 करोड़ खर्च होंगे तथा अर्बन ट्रांसपोर्ट फाइनेंस फंड बनेगा।
• जयपुर के अलग-अलग कामों पर 1000 करोड़ को शामिल करते हुए कुल 2300 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे।

सामाजिक सुरक्षा और सुशासन

विभिन्न वर्गों के हित में लिए गए निर्णय:

• प्रदेश के 28 लाख परिवारों को पीएम आवास बनाने के लिए अनुदान की घोषणा कर उनके घर का सपना साकार करने का निर्णय लिया गया है।
• राज्य कर्मचारियों के हितार्थ आठवे वेतनमान की मांगों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया गया है।
• 50,000 बुजुर्गों को ट्रेन से देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी।
• राजस्थान के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक नगरों के मुख्य प्रवेश मार्ग विकसित होंगे।

सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार

"राज्य सेवा अधिकारियों को इंटरनेशनल प्रशिक्षण, पुलिस इकाई स्थापना, साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर और शहरी होमगार्ड की नफरी में पाँच हज़ार की बढ़ोत्तरी" जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही जेल में कार्य आदि के क्षेत्र में सुधार किए जाएंगे। उन्होंने इस बजट को विकसित राजस्थान की अवधारणा में एक महत्वपूर्ण कदम और लोककल्याणकारी बजट बताया।