अनुकंपा नियुक्त रेल कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलने का रास्ता साफ, केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश
रेलवे के अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत सामने आई है। केंद्र सरकार के नए आदेश ने ओपीएस को लेकर वर्षों से चल रही मांग को नई दिशा दी है। जानिए किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ।
डब्ल्यूसीआरईयू के महामंत्री मुकेश गालव ने कोटा में 22 जून 2026 को जारी आदेश के बाद अनुकंपा नियुक्त रेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने की जानकारी दी।
रेलवे के अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों के लिए लंबे समय से उठाई जा रही पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की मांग को बड़ी सफलता मिली है। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए पात्र अनुकंपा नियुक्त रेल कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) का लाभ देने का निर्णय लिया है।
ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (एआईआरएफ) के सहायक महामंत्री तथा वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज यूनियन (डब्ल्यूसीआरईयू) के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने की मांग वर्ष 2025 में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में प्रमुखता से उठाई गई थी। इस मांग को लेकर लगातार प्रयास, संघर्ष और विभिन्न स्तरों पर हुई लंबी सुनवाई के बाद कार्मिक एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 22 जून 2026 को आदेश जारी किया।
जारी आदेश के अनुसार जिन पात्र रेल कर्मचारियों के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन 31 दिसंबर 2003 तक प्राप्त हो चुके थे, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा, भले ही उनकी वास्तविक नियुक्ति वर्ष 2004 अथवा उसके बाद हुई हो। यह निर्णय एआईआरएफ के महामंत्री एवं एनसीजेसीएम (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा राष्ट्रीय परिषद की बैठकों में लगातार उठाए गए मुद्दे और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद संभव हो सका।
मुकेश गालव के अनुसार, प्रारंभिक स्तर पर कार्मिक एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग वर्ष 2004 और उसके बाद नियुक्त अनुकंपा कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ देने के पक्ष में नहीं था। हालांकि अब आवेदन की तिथि को आधार मानते हुए पात्र कर्मचारियों को सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत ओपीएस का लाभ प्रदान किए जाने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
डब्ल्यूसीआरईयू कोटा से एआईआरएफ के सदस्य ईरशाद खान और नरेश मालव ने इस निर्णय को ओपीएस के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रही एआईआरएफ और डब्ल्यूसीआरईयू की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल किए जाने की मांग कर रहे थे।
सहायक महामंत्री मुकेश गालव और राजेश गौतम ने कहा कि रेल कर्मचारियों के हित में इस पहल के दायरे को और व्यापक बनाने के प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस विषय को एनसीजेसीएम (स्टाफ साइड) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा के समक्ष भी रखा जाएगा, ताकि भविष्य में अधिक से अधिक रेल कर्मचारियों को ओपीएस के दायरे में लाने की दिशा में प्रयास किए जा सकें।
मुकेश गालव ने रेल कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि डब्ल्यूसीआरईयू अपने चुनावी वादों के अनुरूप पुरानी पेंशन योजना की बहाली और कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्षरत है। केंद्र सरकार के इस फैसले को रेलवे के अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ प्राप्त होने का मार्ग खुल गया है।
