रेल किराया बढ़ोतरी पर सियासी घमासान: कांग्रेस नेता मनोज दुबे ने केंद्र सरकार के फैसले को बताया जनविरोधी
केंद्र सरकार द्वारा 26 दिसंबर से रेल किराए में बढ़ोतरी के फैसले पर कांग्रेस नेता मनोज दुबे ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। कोटा में दिए बयान में उन्होंने इसे जनविरोधी बताते हुए कहा कि किराया बढ़ने से लंबी दूरी के यात्रियों पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जबकि सुविधाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा।
कोटा, 21 दिसंबर। केंद्र सरकार द्वारा रेल किराए में एक बार फिर की गई बढ़ोतरी को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज दुबे ने इस निर्णय की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार लगातार रेल किराए बढ़ाकर आमजन पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ डाल रही है। उन्होंने इसे जनता के हितों के खिलाफ बताया और कहा कि यह फैसला सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और गरीब यात्रियों की जेब पर असर डालेगा।
मनोज दुबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने लंबी दूरी की रेल यात्राओं को महंगा करने का निर्णय लिया है, जो 26 दिसंबर से लागू होगा। इस बढ़ोतरी का सीधा प्रभाव उन यात्रियों पर पड़ेगा जो रोजगार, शिक्षा और पारिवारिक कारणों से लंबी दूरी की यात्रा करने को मजबूर हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने नए साल से पहले रेल किराया बढ़ाकर जनता को एक और आर्थिक झटका दिया है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ महीने पहले ही रेलवे किराया बढ़ाया गया था और अब एक बार फिर सर्कुलर जारी कर लोगों की जेब ढीली करने की तैयारी की जा रही है। मनोज दुबे का कहना था कि जब यात्रियों की सुविधाओं, सुरक्षा और ट्रेन सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने की बात आती है, तब सरकार आंखें मूंद लेती है, लेकिन किराया बढ़ाने में कोई देरी नहीं करती।
कांग्रेस नेता ने त्योहारों के दौरान यात्रियों को होने वाली परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि छठ पूजा और दिवाली जैसे बड़े पर्वों पर रेलवे में जिस अमानवीय स्थिति में लोग सफर करने को मजबूर होते हैं, वह पूरे देश ने देखा है। भीड़, अव्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं की कमी यात्रियों की रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है, जबकि सरकार का ध्यान सिर्फ राजस्व बढ़ाने पर केंद्रित है।
अपने बयान के अंत में मनोज दुबे ने सवाल उठाया कि जब रेल किराया लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षित यात्रा कब उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई के इस दौर में सरकार का यह फैसला आम जनता के लिए गंभीर चिंता का विषय है और इसका व्यापक सामाजिक असर पड़ेगा।
