कोटा विश्वविद्यालय: BOM की 61वीं बैठक में अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन प्रस्ताव मंजूर
बीपी सारस्वत की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति और कुलसचिव-HOD की वित्तीय शक्तियों की सीमाएं तय की गईं।
तस्वीर में कोटा विश्वविद्यालय के सम्मेलन कक्ष में प्रबंध मंडल की बैठक में सदस्य चर्चा करते हुए।
कोटा। कोटा विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल की 61वीं बैठक बुधवार को विश्वविद्यालय परिसर में कुलगुरु प्रो. बी.पी. सारस्वत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विस्तार से विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिए गए। बैठक की शुरुआत कुलगुरु द्वारा प्रबंध मंडल के सदस्यों के स्वागत के साथ हुई।
प्रबंध मंडल ने 59वीं एवं 60वीं बैठकों के कार्यवाही विवरण तथा इनमें लिए गए निर्णयों के अनुपालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया। इसके साथ ही विश्वविद्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे स्वर्गीय राम प्रसाद मठोलिया के निधन के बाद उनकी पत्नी ममता देवी को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर दी गई अनुकंपा नियुक्ति के आदेश का भी अनुमोदन किया गया।
बैठक में 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। कुलगुरु प्रो. सारस्वत ने बताया कि राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेशों एवं प्रावधानों के अनुरूप 1 जुलाई को देय वार्षिक वेतन वृद्धि को काल्पनिक रूप से स्वीकृत किए जाने संबंधी आदेशों को विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। निर्धारित प्रावधानों के तहत इससे संबंधित सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा।
पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन से जुड़े प्रस्तावों पर भी प्रबंध मंडल ने निर्णय लिया। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर के क्रमशः 70, 75 एवं 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर देय अतिरिक्त पेंशन अथवा भत्ते संबंधी राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के आदेशों को कोटा विश्वविद्यालय में लागू करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
विश्वविद्यालय के कार्यों को अधिक सुचारू एवं प्रभावी बनाने के लिए सामग्री उपापन एवं सेवाओं के संबंध में वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों की सीमा भी निर्धारित की गई। इसके तहत कुलसचिव को प्रति प्रकरण 25 हजार रुपये तक सामग्री उपापन एवं सेवाओं के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया गया। विभागाध्यक्षों को प्रति प्रकरण 5 हजार रुपये तक की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की शक्ति प्रदान की गई।
विश्वविद्यालय में होने वाले सिविल एवं विद्युत कार्यों के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रचलित PWD BSR लागू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे विश्वविद्यालय में निर्माण एवं विद्युत कार्यों के प्राक्कलन और निष्पादन में निर्धारित सरकारी दरों एवं मानकों के अनुरूप प्रक्रिया सुनिश्चित हो सकेगी।
बैठक में विश्वविद्यालय के खेल मंडल की बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। इसके अलावा 18 सितंबर को आयोजित विद्या परिषद तथा 17 सितंबर को आयोजित निरीक्षण मंडल की बैठक के कार्यवाही विवरण को भी प्रबंध मंडल ने मंजूरी दी।
बैठक में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य मुरलीधर शर्मा, राज्य सरकार द्वारा नामित विधायक कल्पना देवी, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के नामित सदस्य मुकेश शर्मा, कुलाधिपति नामित सदस्य राजेश कुमार यादव सहित प्रबंध मंडल के अन्य सदस्य, अधिष्ठाता एवं प्रोफेसर उपस्थित रहे।
बैठक में विश्वविद्यालय की प्रशासनिक एवं शैक्षणिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने तथा शासन के प्रचलित नियमों और वित्तीय प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। कर्मचारी हितों, पेंशन संबंधी प्रावधानों, वित्तीय शक्तियों और निर्माण कार्यों से जुड़े फैसलों के साथ 61वीं प्रबंध मंडल बैठक में विश्वविद्यालय की प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था से संबंधित कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली।
