ट्रांसपोर्ट नगर भूखंडधारकों ने सरकार से मांगी राहत, भुगतान अवधि बढ़ाने और विकास कार्य पूरे करने की मांग
कोटा ट्रांसपोर्ट नगर के भूखंडधारकों ने भुगतान अवधि पांच वर्ष बढ़ाने, ब्याज व पेनेंटी में राहत और अधूरे विकास कार्य पूरे कराने की मांग को लेकर सरकार को ज्ञापन भेजा।
कोटा के ट्रांसपोर्ट नगर में भूखंडधारकों पर बढ़ते आर्थिक दबाव और अधूरी आधारभूत सुविधाओं को लेकर ट्रांसपोर्ट कंपनीज एसोसिएशन, कोटा ने नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन भेजकर भूखंडों की राशि जमा कराने की अवधि बढ़ाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों और ट्रांसपोर्ट नगर में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण व्यापारी निर्धारित समय में राशि जमा कराने की स्थिति में नहीं हैं।
एसोसिएशन के संरक्षक जे पी शर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर में वर्ष 2006 में करीब व्यापारियों को भूखंड आवंटित किए गए थे। लंबे समय तक विकास कार्य नहीं होने के कारण अधिकांश व्यापारियों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया। अब सरकार ने राशि जमा कराने के निर्देश जारी किए हैं, जबकि व्यापार जगत आर्थिक मंदी, बढ़ती ब्याज दरों और व्यवसायिक चुनौतियों से जूझ रहा है।
ज्ञापन में कहा गया है कि ट्रांसपोर्ट नगर में आज भी सड़क, सीवरेज, जल निकासी, बिजली और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाएं पूरी तरह विकसित नहीं हो सकी हैं। ऐसे में व्यापारियों पर राशि जमा कराने का दबाव उचित नहीं है। एसोसिएशन ने सरकार से पहले अधूरी आधारभूत सुविधाओं का विकास कराने और उसके बाद ही भुगतान प्रक्रिया लागू करने की मांग की है।
एसोसिएशन ने सरकार से भूखंड राशि जमा करने की समय-सीमा कम से कम पांच वर्ष बढ़ाने, ब्याज व पेनेंटी में राहत देने तथा ट्रांसपोर्ट नगर के विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार, यदि सरकार यह राहत देती है तो करीब 15 से 17 करोड़ रुपये का राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त हो सकेगा। यह मांग ट्रांसपोर्ट नगर के विकास और भूखंडधारकों को आर्थिक राहत देने के मुद्दे को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
