कोटा में संस्थापन अधिकारी पद सृजन की मांग, विधायक संदीप शर्मा ने विधानसभा में उठाया मुद्दा

योजनाओं के क्रियान्वयन में गति की आवश्यकता

विधायक शर्मा ने सदन में अपनी बात रखते हुए कहा:

"कोटा में 7 लाख से अधिक सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारक हैं वहीं विभाग की अन्य योजनाओं के 70 हजार से अधिक लाभार्थी हैं। ऐसे में संस्थापन अधिकारी का पद स्वीकृत होने से योजना के क्रियान्वयन, पात्र व्यक्तियों के चयन और लाभ प्रदान की प्रक्रिया को गति मिल सकेगी।"

पदों की वर्तमान स्थिति और मापदंड

विधायक शर्मा ने पत्र में पूछा था कि विभाग में संस्थापन अधिकारी के कितने पद स्वीकृत है और किस-किस कार्यालय में किस मापदण्डानुसार सृजित है। सरकार द्वारा दिए गए उत्तर के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• विभाग में संस्थापन अधिकारी के कुल 10 पद स्वीकृत हैं।
• निदेशालय स्तरीय आवश्यकताओं के आधार पर निदेशालय में 06 पद हैं।
• राज्य की राजधानी मुख्यालय पर स्थित कार्यालय संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर शहर में 01 पद सृजित है।
• कार्यालय उपनिदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण में 01 पद सृजित किया गया है।

जयपुर ग्रामीण में पद सृजन के तर्क पर बताया गया कि यह पद जनसंख्या के आधार पर वृहत जिला जयपुर का ग्रामीण क्षेत्रीय जिला कार्यालय होने पर स्थानीय दायित्वों की आवश्यकताओं के मध्यनजर और राज्य की राजधानी मुख्यालय पर स्थित कार्यालय के आधार पर किया गया है।

कैडर पुनर्गठन और भविष्य की योजना

प्रदेश के अन्य संभाग स्तरीय संयुक्त निदेशक कार्यालय में पद सृजन के प्रश्न पर विभाग ने स्पष्ट किया कि अन्य संभाग स्तरीय संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संस्थापन अधिकारी का पद सृजित किया जा सकता है और वर्तमान में कैडर पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है।

विधायक की मांग: त्वरित निस्तारण

विधायक शर्मा ने पूरक प्रश्न में कैडर पुनर्गठन शीघ्र पूर्ण करवाकर कोटा सहित अन्य सम्भाग मुख्यालयों पर संस्थापन अधिकारी के पद सृजित करने का आग्रह किया है ताकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ समय पर पात्र व्यक्तियों को मिल सके।