कोटा अतिक्रमण मामला: विधायक कल्पना देवी ने भूमाफियाओं पर साधा निशाना

कोटा की राजनीति में उस समय सरगर्मी तेज हो गई, जब स्थानीय विधायक कल्पना देवी ने शहर में जारी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई और भूमाफियाओं की गतिविधियों को लेकर तीखा रुख अख्तियार किया। एक प्रेस नोट के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार का संकल्प गरीबों और जरूरतमंद पशुपालकों के हितों की रक्षा करना है, न कि भूमाफियाओं को संरक्षण देना। विधायक ने उन राजनीतिक दावों को सिरे से खारिज किया जिनमें प्रशासन पर गरीब विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

विधायक कल्पना देवी ने अपने वक्तव्य में कहा कि कानून की नजर में सभी समान हैं और नियमों से समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने उन तत्वों पर निशाना साधा जो स्वयं अतीत में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे करने और उन्हें गरीबों के नाम पर बेचने के विवादों में घिरे रहे हैं। उनके अनुसार, अब जब प्रशासन अवैध कब्जों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई कर रहा है, तो वही लोग गरीबों को ढाल बनाकर भ्रम और अराजकता फैलाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं।

इस पूरे घटनाक्रम के कानूनी और आधिकारिक पहलू पर प्रकाश डालते हुए विधायक ने स्पष्ट किया कि कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) का गठन और संबंधित गांवों का अधिग्रहण तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था। वर्तमान में, केडीए केवल अपनी पूर्व निर्धारित योजनाओं के तहत शहर के सुनियोजित विकास को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि विकास की इस प्रक्रिया में किसी भी पात्र या गरीब परिवार के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

अंततः, यह स्पष्ट है कि कोटा में विकास बनाम अतिक्रमण का मुद्दा एक गंभीर मोड़ पर है। विधायक का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि राज्य सरकार विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह किसी भी स्थिति में गरीबों की आड़ लेकर खेली जा रही भूमाफियाओं की राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी। यह रुख न केवल प्रशासन की कार्यप्रणाली को स्पष्ट करता है, बल्कि शहर के भविष्य को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने की दिशा में एक कड़ा संदेश भी है।