कोटा मेडिकल कॉलेज मौत मामले पर कांग्रेस का धरना, जांच और मुआवजे की मांग
प्रसूताओं की मौत के बाद कांग्रेस ने मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रदर्शन कर दोषियों पर कार्रवाई, मजिस्ट्रेट जांच और पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग उठाई।
कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत के मामले में जिला कांग्रेस कमेटी ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मेडिकल कॉलेज के बाहर धरना देकर जांच और मुआवजे की मांग की।
कोटा मेडिकल कॉलेज में पिछले कुछ दिनों से प्रसूताओं के जीवन के साथ हो रहे खिलवाड़ और अस्पताल प्रशासन की कथित आपराधिक लापरवाही के कारण दो महिलाओं की मौत ने अब बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया है। इस गंभीर मामले को लेकर शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे जिला कांग्रेस कमेटी ने मेडिकल कॉलेज के समक्ष राखी गौतम और देहात अध्यक्ष भानू प्रताप की अगुवाई में उग्र प्रदर्शन किया और धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोई हुई सरकार को जगाने के प्रतीक स्वरूप '10 मुखी रावण' रूपी सरकार के पुतले का दहन किया। इस पुतले के चेहरों पर एक ओर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, स्थानीय विधायक संदीप शर्मा, चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के चित्र लगे थे, वहीं दूसरी ओर अस्पताल के प्रधानाचार्य, अधीक्षक सहित पूरे प्रशासन के चेहरे चस्पा किए गए थे। प्रदर्शन के दौरान राखी गौतम के नेतृत्व में महिलाओं ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और सरकार की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें चूड़ियाँ भेंट कीं।
धरने को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष राखी गौतम ने इसे महज लापरवाही नहीं बल्कि सीधी हत्या करार दिया। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि चिकित्सा मंत्री को शायद अपनी जिम्मेदारी का अहसास नहीं है या वे अभी भी दिल्ली से किसी 'पर्च' का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक के दौरे के समय प्रधानाचार्य और जनप्रतिनिधि खिलखिला रहे थे, जबकि माताएं दम तोड़ रही थीं और बच्चे अनाथ हो रहे थे। गौतम ने पांच सूत्री मांगें रखते हुए दोषियों पर कार्रवाई, इस्तेमाल की गई दवाओं की जांच, उच्चस्तरीय मजिस्ट्रेट जांच, मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये तथा गंभीर महिलाओं को 5 लाख रुपये मुआवजे के साथ मुफ्त इलाज की मांग की। कोटा जिला प्रभारी पुष्पेन्द्र भारद्वाज ने 'डबल इंजन' सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को संज्ञान लेने के लिए भी आलाकमान के आदेश की प्रतीक्षा है, जो बेहद शर्मनाक है। देहात अध्यक्ष भानू प्रताप और विधायक चेतन पटेल ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और भी उग्र होगा। लाड़पुरा के पूर्व प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू ने अस्पताल प्रशासन को 'मौत का सौदागर' बताया, वहीं सह-प्रभारी धर्मराज मेहरा और महेंद्र सिंह राजौरिया ने न्यायिक जांच की पुरजोर मांग की।
कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस महासचिव डॉ. विजय सोनी ने किया। इस व्यापक प्रदर्शन में पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र त्यागी, पूर्व विधायक पूनम गोयल, पीसीसी सचिव शिवराज गुंजल, चेयरमैन आयना महक, निवर्तमान महापौर पवन मीणा, सोनू कुरैशी, जगदीश ठाड़ा, राधेश्याम वर्मा, श्याम गौतम, अनुराग गौतम, एनएसयूआई अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा, हरपाल राणा, गायत्री मीणा, सुमन मठ सिंघला, गीता मेघवाल, मालती शर्मा, शकुंतला जोशी, रेहाना अंसारी, बुलबुल पंवार, लक्ष्मी तंवर, स्वाति अग्रवाल, शशि प्रभा, रुचि अग्रवाल, शबनम अंसारी, नसीम बेगम, अंजू मेहरा, विमला मीणा, प्रवीन अंसारी, चंदा शर्मा, सुभाष सैनिक, लालचंद्र वर्मा, बबलू कसाना, खेमराज टीटू, योगेश विजय, संजय जैन, वसीम भाटी, योगेश चावला, राहुल पुरुस्वानी, मुरली महावार, हेमंत चतुर्वेदी, जयेश शृंगी, अनूप मेहरा, महेंद्र गुर्जर, ओम प्रकाश बैरवा, अशोक मेघवाल, परस राम बैरवा, शुभम खुराना, सोनू अब्बासी, जुबेर अहमद, शिवराज गुर्जर, नरोत्तम शर्मा, पदम गौतम, कामेंद्र मीणा, विजय पंडित, पारस वर्मा, शिव कुमार सोनी, प्रदीप यादव, गिरिराज भार्गव, गोपाल गुप्ता, चेतन सोलंकी, मयंक शर्मा, धर्मवीर मेघवाल, सिद्धिक अंसारी, शहजाद खान, चेतन पारेता, नरेंद्र हाडा, करन नरूका, मनीष भारद्वाज, प्रेम राज पालीवाल, अमित दाधीच, मनीष पारेता, शानू इनायत, पीसी मीणा, कासिफ खान, अमन गौतम, मुकुल सोलंकी, गोपाल, राशिद खान, फरदीन कुरैशी और बृजमोहन अग्रवाल सहित सैकड़ों कांग्रेसजन उपस्थित रहे।
इसी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी में पूर्व चिकित्सा मंत्री परसादीलाल मीणा, विधायक डूंगर राम गेदर, जिला प्रभारी पुष्पेन्द्र भारद्वाज और डॉ. विकास महला शामिल हैं। यह टीम अस्पताल प्रशासन और पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर तीन दिनों के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पीसीसी अध्यक्ष को सौंपेगी। कांग्रेस के इस कड़े रुख ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रसूताओं की मौत का यह मुद्दा आने वाले दिनों में राजस्थान की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाला है।
