राजस्थान में 24 नवंबर से MSP पर खरीफ फसल खरीद शुरू, भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन स्थगित किया
राजस्थान सरकार ने 24 नवंबर से MSP पर खरीफ फसलों की खरीद शुरू करने के आदेश दिए हैं। मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की खरीद आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान से होगी। भारतीय किसान संघ ने प्रदर्शन स्थगित किया। यह कदम किसानों की आय और फसल खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।
राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए राहत भरी खबर दी है। सहकारिता विभाग ने 24 नवंबर से समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीफ सीजन की फसलें खरीदी जाने के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले के बाद भारतीय किसान संघ ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कल प्रस्तावित प्रदर्शन और ज्ञापन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया।
सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश में मूंग, मूंगफली, सोयाबीन और उड़द की खरीद 24 नवंबर से शुरू होगी। प्रचार प्रमुख आशीष मेहता ने बताया कि संगठन ने केंद्रीय इकाई के माध्यम से लगातार संपर्क बनाए रखा और अंततः किसानों की मांग पर खरीद शुरू करने की अनुमति प्राप्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक को संगठन ने इस पहल के लिए आभार व्यक्त किया।
इस बार फसल खरीद पूरी तरह से आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान के माध्यम से की जाएगी और ओटीपी विकल्प नहीं रहेगा। विभागीय जांच में बीकानेर जिले में 5,954 और चूरू जिले में 9,819 फर्जी गिरदावरी और पंजीकरण के मामले पाए गए। ऐसे पंजीकरण टोकन रद्द कर नए पंजीकरण किए जाएंगे ताकि खरीदी सीमा में किसानों को लाभ मिल सके।
इस खरीफ सीजन के लिए निर्धारित खरीद लक्ष्य के अनुसार मूंग की 3.05 लाख टन, मूंगफली की 5.54 लाख टन, सोयाबीन की 2.65 लाख टन और उड़द की 1.68 लाख टन खरीद की जाएगी। कुल खरीद लक्ष्य 12.92 लाख टन है, जिसमें 3,12,796 किसानों ने पंजीकरण कराया है। MSP के तहत मूंग ₹8,768 प्रति क्विंटल, मूंगफली ₹7,263 प्रति क्विंटल, सोयाबीन ₹5,328 प्रति क्विंटल और उड़द ₹7,800 प्रति क्विंटल बिकेगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान प्रणाली से फर्जी पंजीकरण और अनुचित लाभ की संभावना कम होगी और किसानों को वास्तविक समर्थन मूल्य पर लाभ मिल सकेगा। इससे राजस्थान में खरीफ सीजन की फसल खरीद में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित होगा।
राज्य सरकार और किसान संगठनों के समन्वय से यह कदम किसानों की आय सुनिश्चित करने और कृषि बाजार में स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
