कोटा में कांग्रेस का मोदी सरकार विरोधी प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाकर जताया रोष
कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर विरोध जताया। शहर एवं देहात कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यह प्रदर्शन नयापुरा जिला कलेक्टरी कार्यालय के बाहर हुआ।
कोटा, 17 दिसंबर 2025: मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्षी नेताओं को डराने और धमकाने के आरोपों के विरोध में कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर एवं देहात कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में नयापुरा जिला कलेक्टरी कार्यालय के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर कांग्रेसियों ने गहरा रोष व्यक्त किया।
इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष राखी गौतम ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाएँ—ईडी और सीबीआई—मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। उनका आरोप था कि इन संस्थाओं का प्रयोग विपक्षी नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज करने और उन्हें भयभीत करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी किसी भी दबाव या डर से नहीं डरेंगे। गौतम ने नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट द्वारा मुकदमा खारिज किए जाने को मोदी सरकार के खिलाफ जनता की निंदा के रूप में देखा।
देहात अध्यक्ष भानूप्रताप सिंह ने कहा कि मोदी सरकार विपक्षी नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की ऐसी उपेक्षा के खिलाफ कांग्रेसियों को सड़कों पर उतरकर विरोध जारी रखना होगा।
पीसीसी महासचिव अमित धारीवाल ने चेतावनी दी कि मोदी सरकार के खिलाफ यह रोष पूरे देश में फैल सकता है। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमों से जनता का मूड नहीं बदला जा सकता और भविष्य में जनमानस की अदालत में मोदी सरकार जवाबदेह होगी।
प्रदर्शन में मुख्य रूप से पीसीसी सचिव मंजूर तंवर, दक्षिण उपमहापौर पवन मीणा, उत्तर उपमहापौर सोनू कुरैशी, महासचिव डॉ. विजय सोनी, ब्लॉक अध्यक्ष ललित शर्मा, भानूप्रताप सिंह, देवेंद्र गोयनंदा, पारस वर्मा सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शन में जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, अग्रिम संगठन पदाधिकारी एवं पार्षदगण भी शामिल थे।
कांग्रेसियों के इस प्रदर्शन ने स्थानीय राजनीति में संवैधानिक संस्थाओं के प्रयोग और लोकतंत्र की सीमाओं पर एक बार फिर बहस को तेज कर दिया है।
