मुरगूड-चिंमगांव मार्ग पर पुल बना मौत का जाल, 6 महीने पहले मंजूरी के बावजूद मरम्मत अधूरी
प्रशासनिक मंजूरी मिलने के छह महीने बीत जाने के बाद भी मुरगूड-चिंमगांव मार्ग पर जर्जर पुल की मरम्मत शुरू नहीं होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
कोल्हापुर के मुरगूड-चिंमगांव मार्ग पर स्थित जर्जर बागेचा ओढ़ा पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा दिख रहा है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में मुरगूड-चिंमगांव मार्ग पर बागेचा ओढ़ा स्थित पुल की जर्जर हालत वाहन चालकों और स्थानीय नागरिकों के लिए गंभीर खतरा बन गई है। पुल का पत्थरों से बना ढांचा बड़े पैमाने पर ढह चुका है और एक तरफ का हिस्सा धंसने से इस मार्ग पर आवागमन बेहद जोखिम भरा हो गया है। हैरानी की बात यह है कि पुल की मरम्मत को छह महीने पहले ही प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि क्या प्रशासन किसी निर्दोष की जान जाने के बाद ही जागेगा?
मुरगूड और चिंमगांव के बीच स्थित यह पुल आसपास के गांवों के लिए आवागमन का महत्वपूर्ण साधन है। मुरगूड, चिंमगांव सहित क्षेत्र के कई गांवों के किसान, विद्यार्थी, नौकरीपेशा लोग, व्यापारी और अन्य नागरिक प्रतिदिन इसी पुल से गुजरते हैं। स्कूल, कॉलेज, बाजार, अस्पताल और खेती से जुड़े कार्यों के लिए इस मार्ग का नियमित इस्तेमाल होता है। ऐसे में प्रतिदिन हजारों लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरना पड़ रहा है।
पुल के एक तरफ का ढांचा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। नीचे की मिट्टी बह जाने के कारण पुल का कुछ हिस्सा अंदर से खोखला हो गया है। पुल की सुरक्षा दीवार भी टूट चुकी है। रात के समय यहां से गुजरना और अधिक खतरनाक हो जाता है। मौके पर चेतावनी संकेतक, बैरिकेड्स और रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से दोपहिया वाहन चालकों, स्कूली बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। नागरिकों को आशंका है कि बारिश के मौसम में ओढ़े में पानी का बहाव बढ़ने पर पुल की स्थिति किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है।
पुल की बदहाल स्थिति को लेकर पहले भी सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से आवाज उठाई जा चुकी है। स्थानीय नागरिकों ने कई बार संबंधित विभाग को ज्ञापन देकर समस्या के समाधान की मांग की, लेकिन इसके बावजूद मरम्मत का काम शुरू नहीं हुआ।
इस गंभीर समस्या को लेकर नागरिकों ने 'आपले सरकार' पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के जवाब में 11 नवंबर को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने स्पष्ट किया कि पुल की मरम्मत के काम को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है और आगे की तकनीकी तथा निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद वास्तविक काम शुरू किया जाएगा।
हालांकि, प्रशासनिक मंजूरी मिले छह महीने बीत जाने के बावजूद विभाग की ओर से एक बार फिर तकनीकी और निविदा प्रक्रिया पूरी होने का जवाब मिलने से नागरिकों में नाराजगी बढ़ गई है। लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर निविदा प्रक्रिया किस चरण में है? क्या निविदा जारी कर दी गई है? क्या ठेकेदार का चयन हो चुका है? कार्यादेश कब जारी किया जाएगा और मरम्मत का काम वास्तव में किस निश्चित तारीख से शुरू होगा?
नागरिकों ने मांग की है कि अगले सात दिनों के भीतर पुल की मरम्मत शुरू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाए। ऐसा नहीं होने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने नागरिकों को साथ लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय के सामने लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से तीव्र आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है।
इसके साथ ही नागरिकों ने मांग की है कि पुल की तत्काल मरम्मत कराई जाए और जब तक काम शुरू नहीं होता, तब तक वहां चेतावनी संकेतक और बैरिकेड्स लगाए जाएं। रात के समय पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए तथा मरम्मत कार्य शुरू होने की निश्चित तारीख सार्वजनिक की जाए।
बागेचा ओढ़ा पुल की बदहाल स्थिति और मरम्मत में हो रही देरी ने मुरगूड क्षेत्र के नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है। अब सवाल यह है कि प्रशासन समय रहते कार्रवाई करेगा या किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही इस समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। छह महीने पहले प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बावजूद लंबित मरम्मत का काम अब केवल आश्वासनों तक सीमित रहेगा या धरातल पर शुरू होगा, इस पर पूरे क्षेत्र के नागरिकों की नजरें टिकी हैं।
