करौली में भीषण गर्मी के लिए जल विभाग ने स्थापित किया 24 घंटे सक्रिय कंट्रोल रूम
जिले में सुचारू पेयजल आपूर्ति और समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जिला एवं उपखंड स्तर पर तैनात किए गए कार्मिक, जारी हुए हेल्पलाइन नंबर।
करौली। आगामी ग्रीष्म ऋतु के दौरान जिले में संभावित जल संकट और भीषण गर्मी की चुनौतियों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। आमजन को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने और पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु जिला स्तर पर एक अत्याधुनिक पेयजल नियंत्रण कक्ष (कंट्रोल रूम) की स्थापना की गई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता प्रकाश चंद्र मीणा ने इस महत्वपूर्ण व्यवस्था की घोषणा करते हुए बताया कि यह कंट्रोल रूम तत्काल प्रभाव से सक्रिय हो चुका है, जो जिले के नागरिकों की सेवा में 24 घंटे तत्पर रहेगा।
इस जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष के सुचारू एवं निर्बाध संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने तीन अलग-अलग पारियों में दक्ष कार्मिकों की तैनाती की है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार, प्रथम पारी में प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक अतीक अहमद अपनी सेवाएं देंगे, जबकि द्वितीय पारी में दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक गोवर्धन गुप्ता तैनात रहेंगे। कर्मचारियों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रेस्ट रिलीवर के रूप में कुलदीप मीणा और ओमप्रकाश जाटव को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरी व्यवस्था की सघन निगरानी और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सहायक अभियंता निशा जैतवाल को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो शिकायतों के निस्तारण की सीधी देखरेख करेंगी।
पेयजल आपूर्ति में बाधा, पानी की गुणवत्ता में गिरावट अथवा पाइपलाइन लीकेज जैसी किसी भी समस्या के लिए नागरिक अब सीधे कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07464-250219 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। प्राप्त शिकायतों को तत्काल संबंधित क्षेत्र के सहायक या कनिष्ठ अभियंता को प्रेषित किया जाएगा, ताकि उनका एक निश्चित समय सीमा के भीतर समाधान किया जा सके। विकेंद्रीकृत व्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से जिला स्तर के अलावा उपखंड स्तर पर भी नियंत्रण कक्षों का जाल बिछाया गया है। इसके तहत हिण्डौन सिटी हेतु 07469-230595, टोडाभीम हेतु 9716883001 और नादौती के लिए 9716883001 नंबर जारी किए गए हैं। प्रशासन का यह कदम न केवल भीषण गर्मी में राहत प्रदान करेगा, बल्कि जल प्रबंधन की दिशा में एक उत्तरदायी और जवाबदेह तंत्र की स्थापना भी सुनिश्चित करेगा।
