करौली: वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण, मिलीं गंभीर अनियमितताएं
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने सपोटरा स्थित राज फाउण्डेशन वृद्धाश्रम में कर्मचारियों और वृद्धजनों के रिकॉर्ड गायब होने पर जताई नाराजगी, सुधार के दिए निर्देश।
करौली जिले के सपोटरा में शुक्रवार, 29 मई 2026 को राज फाउण्डेशन संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेते जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश प्रताप सिंह मीना (सफेद शर्ट और ग्रे पैंट में)।
माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करौली के मार्गदर्शन में प्रताप सिंह मीना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली ने शुक्रवार, 29 मई 2026 को सपोटरा स्थित राज फाउण्डेशन संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम की व्यवस्थाओं में कई गंभीर कमियां सामने आईं।
विजिट के समय वृद्धाश्रम में केवल 05 कर्मचारी उपस्थित पाए गए। सचिव द्वारा कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर के संबंध में पूछताछ किए जाने पर कर्मचारियों द्वारा कोई रजिस्टर अथवा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही संतोषजनक जवाब दिया गया। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम के रसोईघर में साफ-सफाई का अभाव पाया गया। रसोईघर में चीनी, चायपत्ती एवं नमक खुले डिब्बों में रखे मिले, जिस पर सचिव ने नाराजगी जताई।
वृद्धाश्रम में वृद्धजन उपस्थिति रजिस्टर में 25 वृद्धजनों के नाम दर्ज पाए गए, जिनमें 06 वृद्धजन अनुपस्थित तथा 19 की उपस्थिति दर्ज थी। हालांकि निरीक्षण के दौरान केवल 05 वरिष्ठजन ही वृद्धाश्रम में निवासरत पाए गए। शेष वृद्धजनों के संबंध में कर्मचारियों द्वारा किसी के कथा में जाने तथा किसी के इलाज के लिए बाहर होने की जानकारी दी गई।
निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम के शौचालय एवं स्नानागार भी गंदे पाए गए। सचिव प्रताप सिंह मीना ने व्यवस्थाओं पर असंतोष व्यक्त करते हुए संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए। वहीं वृद्धजनों से बातचीत के दौरान भोजन की गुणवत्ता संतोषजनक होना बताया गया।
औचक निरीक्षण में सामने आई अनियमितताओं के बाद जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से वृद्धाश्रम प्रबंधन को व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण ने वृद्धाश्रम संचालन, रिकॉर्ड संधारण और स्वच्छता व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
