राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने दिए निर्देश
जिला कलक्टर ने बजट घोषणाओं, भूमि आवंटन और अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए ताकि विकास कार्यों और जनसुनवाई में तेजी आ सके।
करौली कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते जिला कलक्टर अक्षय गोदारा और अन्य प्रशासनिक अधिकारी।
जिला कलक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण और विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए गए। बैठक में जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों, बजट घोषणाओं और भूमि आवंटन से जुड़े मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
जिला कलक्टर ने पत्थरगढ़ी और रास्ते से संबंधित विवादों को संवेदनशीलता के साथ निपटाने के निर्देश देते हुए कहा कि जहां कानून व्यवस्था प्रभावित होने की संभावना हो, वहां पुलिस बल के सहयोग से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध अनुपालना पर जोर देते हुए नोटिस और सम्मन की तामील को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अवैध खनन के मामलों में संयुक्त अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।
बैठक में राजस्व मुकदमात, पंजियन से अर्जित आय, भू-राजस्व एवं विभिन्न प्रकार की वसूली, रोड़ा प्रकरण, एल.आर. एक्ट, पी.डी.आर. एक्ट, नामांतरण प्रकरण, सीमांकन, राजस्व अभिलेखों का संधारण, खातों का शुद्धिकरण, आपसी सहमति से खातों का विभाजन, रास्ते के प्रकरण, गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार, सरकारी, चारागाह एवं विभागीय भूमि पर अतिक्रमण, भूमिहीन किसानों को भूमि आवंटन, मजरों व ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम बनाने के प्रस्ताव, सीमा ज्ञान, पत्थरगढ़ी, आबादी विस्तार, तरमीम, प्राथमिक एवं विभागीय जांच, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की भूमि पर अतिक्रमण, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण, राजकीय भूमि पर अतिचार, पी.एल.पी.सी. प्रकरण तथा गैर खातेदारी से खातेदारी के लंबित मामलों पर विस्तृत चर्चा कर कार्यप्रगति की समीक्षा की गई।
जिला कलक्टर ने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी लेते हुए विभिन्न विभागों के लंबित भूमि आवंटन प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिए, ताकि विकास कार्यों में गति लाई जा सके। साथ ही, उपखंड स्तर पर नियमित जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमराज परिड़वाल, समस्त उपखंड अधिकारी (एसडीएम), तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली में गति, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में स्पष्ट संकेत दिए।
