करौली: जनगणना 2027 के प्रथम चरण हेतु अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित
अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में उपखण्ड और चार्ज अधिकारियों को मकान सूचीकरण एवं स्व-गणना पोर्टल के संचालन का प्रशिक्षण दिया गया।
करौली कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर हेमराज परिडवाल और सहायक निदेशक विशाल गर्ग जनगणना 2027 की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए।
जिले में जनगणना-2027 के प्रथम चरण की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने सक्रियता तेज कर दी है। इसी क्रम में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में उपखण्ड अधिकारियों एवं चार्ज अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जनगणना कार्य की रूपरेखा, प्रक्रिया और जिम्मेदारियों को विस्तार से स्पष्ट किया गया।
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी हेमराज परिडवाल ने बताया कि प्रशिक्षण में जनगणना कार्य सहायक निदेशक विषाल गर्ग द्वारा विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया गया। उन्होंने अवगत कराया कि प्रथम चरण के मकान सूचीकरण कार्य के अंतर्गत 1 मई से 15 मई तक स्व-गणना अभियान संचालित होगा, जबकि 16 मई से 14 जून तक प्रगणक द्वारा फील्ड वर्क किया जाएगा। स्व-गणना अभियान के दौरान आमजन स्वयं ऑनलाइन पोर्टल https://se.census.gov.in
के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को जनगणना 2027 की तैयारियों, आगामी प्रगणक एवं पर्यवेक्षक प्रशिक्षण से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सहायक निदेशक विषाल गर्ग ने पीपीटी के माध्यम से समस्त चार्ज अधिकारियों को प्रथम चरण के मकान सूचीकरण एवं मकान गणना की प्रक्रिया समझाई। इसमें जनगणना का उद्देश्य, कार्यप्रणाली, डेटा की गोपनीयता, एचएलओ एप का प्रभावी उपयोग तथा जनगणना अनुसूचियों के संचालन की विस्तृत जानकारी शामिल रही।
उन्होंने बताया कि मकान सूचीकरण के प्रथम चरण में मकान की स्थिति, परिवार से संबंधित जानकारी, सुविधाओं की उपलब्धता तथा परिसंपत्ति से जुड़े कुल 33 प्रश्न भरे जाएंगे। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जनगणना कार्य को निर्धारित समयावधि में सटीक, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से पूर्ण करना है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, उपनिदेशक एवं उपजिला जनगणना अधिकारी, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा जिला जनगणना प्रकोष्ठ के कार्मिक उपस्थित रहे। यह प्रशिक्षण जनगणना-2027 की प्रभावी क्रियान्वयन दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा।
