सीएमएचओ कार्यालय में राजपत्रित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका रखे जाने पर विवाद, अधिकारी ने स्पष्ट किया नियमों का पालन
करौली में सीएमएचओ कार्यालय में राजपत्रित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं को रखने को लेकर विवाद गहरा गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह 2009 के निदेशालय आदेशों के अनुसार किया गया है और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा है।
करौली, 24 नवंबर: करौली जिले में सीएमएचओ कार्यालय में राजपत्रित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं को रखने को लेकर विवाद गहराया है। कई चिकित्सकों ने नाराजगी जताते हुए उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे और मीडिया के माध्यम से आरोप लगाए कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।
सीएमएचओ डॉ. जयंती लाल मीणा ने इस मामले पर स्पष्ट करते हुए बताया कि राजपत्रित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाएं निदेशालय द्वारा वर्ष 2009 में जारी परिपत्र के अनुसार ही कार्यालय में रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि निदेशक जन स्वास्थ्य के पत्रांक 280 दिनांक 20.07.2009 के परिपत्र क्रमांक 6 के अनुसार राजपत्रित कर्मचारियों के आकस्मिक अवकाश जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, और इस प्रक्रिया में उनके अधिकारों का कोई हनन नहीं होता।
डॉ. मीणा ने बताया कि सीएमएचओ कार्यालय में सभी राजपत्रित अधिकारियों की सेवापुस्तिकाएं वर्षों से सुरक्षित रखी जा रही हैं, और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका चार्ज उन्हें पिछले छह माह पूर्व ही मिला है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि किसी भी चिकित्सक का अवकाश स्वीकृत करने से पहले भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है, ताकि सेवाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए।
सीएमएचओ ने यह भी बताया कि इस विवाद के संबंध में निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा गया है और जैसे ही उचित दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विवादित स्थिति के बावजूद नियमों का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है और सभी कार्य सरकारी प्रक्रियाओं के अनुरूप संपन्न हो रहे हैं।
यह मामला न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं और कर्मचारियों के अधिकारों के बीच संतुलन को दर्शाता है, बल्कि यह जिले में सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और नियमों के पालन पर भी सवाल खड़े करता है।
