अत्यधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त पंचायत भवनों की मरम्मत को मिली मंजूरी, 20 कार्यों के लिए 32.11 लाख रुपये जारी
करौली जिले में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से क्षतिग्रस्त पंचायत व सामुदायिक भवनों की मरम्मत के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिला कलक्टर ने 20 कार्यों हेतु 32.11 लाख रुपये की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की। मण्डरायल और नादौती क्षेत्रों में प्रभावित भवनों को तुरंत दुरुस्त करने की प्रक्रिया अब शुरू होगी।
करौली जिले में इस वर्ष हुई अत्यधिक वर्षा और बाढ़ ने जहां ग्रामीण इलाकों की दैनिक व्यवस्था को बाधित किया, वहीं कई पंचायत भवन और सामुदायिक भवन भी क्षतिग्रस्त हो गए। इन जर्जर हो चुकी संरचनाओं की तुरंत मरम्मत के लिए अब प्रशासन ने निर्णायक कदम उठाया है। शुक्रवार को जिलाकार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, कुल 20 भवनों की मरम्मत के लिए 32.11 लाख रुपये की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के बिंदु संख्या 11 के तहत मानसून वर्ष 2025 में अत्यधिक वर्षा और बाढ़ से क्षति का आकलन किया गया। उपखण्ड स्तरीय समिति मण्डरायल एवं नादौती की विस्तृत अभिशंसा के आधार पर इन महत्वपूर्ण मरम्मत कार्यों को तत्काल प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
जारी स्वीकृति के अनुसार, पंचायत समिति मण्डरायल की तहसील मण्डरायल में तीन कार्यों के लिए 6 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि पंचायत समिति नादौती की तहसील नादौती में सत्रह कार्यों के लिए 26.11 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि प्रभावित भवनों की संरचनात्मक मरम्मत, सुरक्षा को सुदृढ़ करने और स्थानीय समुदाय को पुनः सुरक्षित एवं उपयोगी स्थान उपलब्ध कराने में उपयोग होगी।
प्रशासन का यह निर्णय न केवल आपदा से प्रभावित भवनों को पुनर्जीवित करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक गतिविधियों और पंचायत कार्यों को भी सुचारु रूप से पुनः संचालित करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। जिले में इस पहल को राहत और पुनर्वास के व्यापक प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
