करौली में विकास की नई हुंकार: जिला परिषद की बैठक में गूंजे जनसरोकार के मुद्दे, कई प्रस्तावों पर लगी मुहर
करौली जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख शिमला बैरवा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर की उपस्थिति में बिजली, पानी और शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया। जानिए कैसे अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान के लिए कड़े निर्देश दिए गए और कौन-कौन से बड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
करौली। जिले के सर्वांगीण विकास और आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के संकल्प के साथ शुक्रवार को जिला परिषद करौली की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख शिमला बैरवा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। भारत निर्माण राजीव गांधी जन सुविधा केन्द्र के सभाकक्ष में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में लोकतंत्र की जमीनी ताकत का नजारा देखने को मिला, जहां जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी और सड़क जैसे बुनियादी सवालों पर अधिकारियों को जमकर घेरा। बैठक में न केवल पिछली कार्यवाहियों की समीक्षा की गई, बल्कि करौली के भविष्य को संवारने वाले कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों के प्रस्तावों का सर्वसम्मति से अनुमोदन कर उन्हें हरी झंडी प्रदान की गई।
बैठक का आगाज पिछली बैठक के विवरण की समीक्षा के साथ हुआ, जिसमें विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण की धीमी गति और मौसमी बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर विस्तृत विमर्श किया गया। जिला प्रमुख शिमला बैरवा ने कड़ा रुख अपनाते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने नियमित निरीक्षण और प्रभावी मॉनिटरिंग के जरिए शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर जोर दिया। रसद विभाग को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल पात्र व्यक्तियों को बिना किसी अनियमितता के समय पर राशन उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा, विद्युत विभाग को नदी क्षेत्रों में लगे खतरनाक ट्रांसफार्मरों को हटाने और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए।
बैठक में विकास की राजनीति का समन्वय तब दिखा जब करौली विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने चिकित्सा, रसद और पेयजल परियोजनाओं की कछुआ चाल पर चिंता व्यक्त की। विधायक ने सख्त लहजे में कहा कि विकास कार्यों को समय सीमा में पूर्ण किया जाए और पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो। नादौती राजकीय चिकित्सालय में खड़ी एंबुलेंस के संचालन की स्थिति पर भी सवाल किए गए, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच सके। पेयजल संकट पर चर्चा के दौरान पीएचईडी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जल जीवन मिशन के तहत निर्मित नलकूपों की सक्रियता सुनिश्चित कर हर घर तक पानी पहुँचाया जाए। चम्बल परियोजना की महत्ता को देखते हुए विधायक ने आगामी बैठकों में परियोजना के सक्षम अधिकारियों की अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए।
प्रशासनिक दक्षता और जनभागीदारी के इस संगम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमराज परिड़वाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिवचरन मीणा और पीएचईडी के अधीक्षण अभियन्ता प्रकाश चंद मीणा सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। सभा ने एकजुट होकर विभिन्न विभागीय योजनाओं, विशेषकर महिला एवं बाल विकास, कृषि, पशुपालन और समाज कल्याण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। इस बैठक ने यह संदेश स्पष्ट कर दिया है कि करौली के विकास की राह में आने वाली किसी भी प्रशासनिक शिथिलता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनप्रतिनिधि जनता के हक की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक जारी रखेंगे।
