झालावाड़ में पुरुष नसबंदी पखवाड़ा 2025: परिवार नियोजन में पुरुष सहभागिता बढ़ाने का प्रयास

झालावाड़, 22 नवम्बर। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस वर्ष ‘‘स्वस्थ एवं खुशहाल परिवार, पुरुष सहभागीता से ही होगा यह सपना साकार’’ थीम के साथ पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। राज्य में परिवार कल्याण सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद महिला ही परिवार नियोजन की मुख्य जिम्मेदारी निभा रही हैं। इस अभियान के माध्यम से पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने और परिवार नियोजन के उपायों जैसे पुरुष नसबंदी एवं कंडोम के उपयोग को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता है।

उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरविंद कुमार नागर ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार इस वर्ष पखवाड़े में व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ पुरुषों की परिवार नियोजन में सहभागिता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इस अभियान को दो चरणों में आयोजित किया गया है। प्रथम चरण ‘‘मोबिलाइजेशन सप्ताह’’ 21 से 27 नवम्बर तक तथा द्वितीय चरण ‘‘सेवा वितरण सप्ताह’’ 8 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक चलेगा।

मोबिलाइजेशन सप्ताह के दौरान जिला एवं ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता योग्य दंपतियों से संपर्क कर परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता फैलाएंगे। इसमें सीमित परिवार के लाभ, विवाह की सही उम्र, विवाह के पश्चात कम से कम दो वर्ष बाद पहला बच्चा, बच्चों के बीच न्यूनतम तीन वर्ष का अंतर, प्रसवोत्तर परिवार कल्याण सेवाओं तथा गर्भपात पश्चात उपलब्ध सेवाओं की जानकारी भी शामिल है।

सेवा वितरण सप्ताह के दौरान उन चिकित्सा संस्थानों में पुरुष लाभार्थियों को नसबंदी सेवाएं प्रदान की जाएंगी, जहां इसके लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साजिद खान ने बताया कि विभाग ने अभियान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। टीम रूप में कार्ययोजना के अनुरूप काम करते हुए, परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग राज्य स्तर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए तत्पर है।

इस पहल का उद्देश्य न केवल परिवार नियोजन को संतुलित बनाना है, बल्कि समाज में पुरुषों की जिम्मेदारी और सहभागिता को भी प्रोत्साहित करना है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह की पहल से परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और उच्च प्रजनन दर के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को कम किया जा सकेगा।