झालावाड़: विधायक सुरेश गुर्जर ने विधानसभा में उठाई गांवों की सिंचाई समस्या

16वीं विधानसभा के पंचम सत्र के दौरान, खानपुर विधायक श्री सुरेश गुर्जर ने झालावाड़ जिले की असनावर और बकानी तहसील के दर्जनों गांवों में सिंचाई सुविधा के अभाव का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। विधायक गुर्जर द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 214 के जवाब में सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि क्षेत्र के 100 से अधिक गांव वर्तमान में सिंचाई सुविधाओं से वंचित हैं और विभाग अब वहां नई परियोजनाओं की तैयारी कर रहा है।

सरकार ने स्वीकार की सिंचाई की आवश्यकता

विधायक श्री सुरेश गुर्जर ने सदन में प्रश्न किया था कि क्या असनावर तहसील की मंडावर, अकतासा, पनवासा और कोलाना जैसी ग्राम पंचायतों के 50 से अधिक गांव नदी के समीप होने के बावजूद सिंचाई से वंचित हैं? इसके प्रत्युत्तर में जल संसाधन विभाग ने माना कि:

• असनावर तहसील: कुल 55 गांवों में से केवल 5 गांवों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। शेष 32 गांवों के लिए जल उपलब्धता के आधार पर सर्वेक्षण कर नई परियोजना तैयार करना प्रस्तावित है। अन्य 18 गांवों के लिए भी वैकल्पिक जल स्रोतों का आंकलन किया जा रहा है।
• बकानी तहसील: यहां की 6 ग्राम पंचायतों के 58 गांवों में से केवल 9 गांवों को पानी मिल रहा है। विभाग ने जानकारी दी कि 49 वंचित गांवों में से 2 गांवों (पिपलिया नगा एवं गुराडखेडा) में एनिकट बनाना प्रस्तावित है और शेष के लिए सर्वेक्षण की योजना है।

आगामी बजट 2026-27 में घोषणा की मांग

विधायक श्री सुरेश गुर्जर ने सरकार से कड़ी मांग की है कि इन प्रस्तावित सर्वेक्षणों और परियोजनाओं को केवल कागजों तक सीमित न रखा जाए।

"क्षेत्र के किसान वर्षों से नदी के पास होकर भी प्यासे हैं। सरकार ने अब स्वीकार किया है कि सर्वेक्षण और डीपीआर की जरूरत है, इसलिए मेरी मांग है कि राजस्थान सरकार के आगामी बजट 2026-27 में इन सभी सिंचाई परियोजनाओं और एनिकटों के निर्माण के लिए पर्याप्त बजट आवंटित कर इनकी औपचारिक घोषणा की जाए।"

विधायक गुर्जर ने स्पष्ट किया कि जब तक क्षेत्र के अंतिम छोर के किसान के खेत तक पानी नहीं पहुंच जाता, उनका संघर्ष जारी रहेगा।