किसान हित में बड़ा फैसला, राजस्थान में फूड पार्क और प्रसंस्करण नीति से बढ़ेगी आय
राजस्थान में फूड पार्क और कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीतियों को मंजूरी, किसान आय, निवेश, रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा नया बल।
राजस्थान में किसान, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले महत्वपूर्ण निर्णय के तहत राजस्थान मंत्रिमंडल ने राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 एवं राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को मंजूरी दी है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता विशाल पार्थ ने इन नीतियों का स्वागत करते हुए इसे किसान हित में दूरदर्शी और ऐतिहासिक निर्णय बताया है।
विशाल पार्थ ने कहा कि दोनों नीतियों से प्रदेश में कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। किसानों की उपज को भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन और बेहतर विपणन व्यवस्था से जोड़ने में सहायता मिलेगी। फल-सब्जी, मसाले, अनाज, तिलहन, दलहन, दुग्ध, शहद, औषधीय उत्पाद एवं पशु आहार सहित विभिन्न कृषि आधारित क्षेत्रों में नई संभावनाएं विकसित होंगी।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधारित फूड पार्क एवं प्रसंस्करण सुविधाओं के विकास से किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। उत्पादन से लेकर बाजार तक मजबूत सप्लाई चेन विकसित होने से राजस्थान का किसान अधिक आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त होगा।
प्रदेश प्रवक्ता विशाल पार्थ ने कहा, “किसान हित में लिए गए इन महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी एवं राजस्थान सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सरकार का यह कदम किसान की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।”
पार्थ ने कहा कि भाजपा किसान मोर्चा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष श्री कैलाश चौधरी जी के नेतृत्व में किसान मोर्चा इन नीतियों सहित केंद्र एवं राज्य सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं और निर्णयों की जानकारी प्रदेश के प्रत्येक जिले, गांव और किसान तक पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करेगा। इसका उद्देश्य पात्र किसानों तक इन योजनाओं का अधिकतम लाभ पहुंचाना है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का संकल्प स्पष्ट है—“समृद्ध किसान, सशक्त गांव और विकसित राजस्थान।” राजस्थान फूड पार्क विकास नीति-2026 एवं राजस्थान कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति-2026 को मंजूरी मिलने के बाद कृषि उपज के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और बाजार से जुड़ाव को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है।
