एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार मौन, विधायक सुरेश गुर्जर ने सदन में उठाए सवाल

आज विधानसभा में खानपुर विधायक श्री सुरेश गुर्जर ने सहकारिता विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर सरकार की किसान विरोधी नीतियों को बेनकाब किया। विधायक महोदय ने सदन में स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा दिए गए जवाब और धरातल की सच्चाई में जमीन-आसमान का अंतर है। विधायक श्री सुरेश गुर्जर ने 16वीं राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र के दौरान तारांकित प्रश्न संख्या 100 (सूचीबद्ध दिनांक 16.02.2026) के माध्यम से सरकार से प्रदेश में फसलों की खरीद और किसानों को मिलने वाले वास्तविक लाभ पर जवाब मांगा था।

लक्ष्य के मुकाबले नगण्य खरीद (वर्ष 2025)

विधायक गुर्जर ने सरकार को आईना दिखाते हुए बताया कि वर्ष 2025 के दौरान प्रमुख फसलों की खरीद अपने निर्धारित लक्ष्य से कोसों दूर रही है:

• मूंग: लक्ष्य 3,05,000 टन था, जबकि खरीद केवल 1,36,000 टन ही हुई।
• उड़द: सरकार ने 1,68,000 टन खरीदने का वादा किया था, लेकिन मात्र 374 टन पर सिमट गई।
• सोयाबीन: 2,65,000 टन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 17,300 टन की ही खरीद हुई।
• मूंगफली: 5,54,000 टन के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 3,02,000 टन खरीदी गई।

बाजार भाव का संकट और किसान की मजबूरी

सरकार के अपने आंकड़े दर्शाते हैं कि एमएसपी और बाजार भाव के भारी अंतर के कारण किसान को प्रति क्विंटल भारी आर्थिक चपत लग रही है:

फसल	एमएसपी (प्रति क्वि.)	बाजार भाव	किसान को सीधा नुकसान
मूंग	8768 रुपये	6472 रुपये	2296 रुपये
उड़द	7800 रुपये	5674 रुपये	2126 रुपये
मूंगफली	7267 रुपये	5587 रुपये	1676 रुपये
सोयाबीन	5328 रुपये	4292 रुपये	1036 रुपये

सदन में तीखी बहस: मंत्री का जवाब 'अस्वीकार्य'

विधायक सुरेश गुर्जर ने सदन में सरकार से पूछा कि इतनी कम खरीद के क्या कारण रहे? जब विभाग के मंत्री जी की ओर से यह तर्क दिया गया कि बाजार में अच्छे भाव होने के कारण किसान एमएसपी केंद्रों पर नहीं आ रहे, तो श्री गुर्जर ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि "जब बाजार भाव एमएसपी से 1000 से 2300 रुपये क्विंटल तक कम हैं, तो सरकार का यह दावा पूरी तरह झूठा और किसानों का अपमान है।"

खानपुर विधायक श्री सुरेश गुर्जर द्वारा उठाए गए प्रमुख सवाल:

1. सरकार उन कारणों को दूर कर लक्ष्य की 100 प्रतिशत खरीद सुनिश्चित करने का विचार रखती है क्या?
2. क्या सरकार राजस्थान में एमएसपी गारंटी कानून (MSP Mandatory Purchase Act) बनाने का विचार रखती है ताकि कोई भी व्यापारी एमएसपी से नीचे फसल न खरीद सके?

एमएसपी केवल दिखावा: विधायक गुर्जर

विधायक सुरेश गुर्जर ने अफसोस जताया कि जब उन्होंने एमएसपी को अनिवार्य कानून बनाने का सवाल पूछा, तो संबंधित मंत्री ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि "किसान इस तथाकथित 'किसान हितैषी सरकार' की कड़वी सच्चाई देख रहा है।" "एमएसपी केवल दिखावे के लिये बढा रहे है, उस एमएसपी पर खरीद बहुत कम मात्रा में की जा रही है और किसान औने पौने भाव में फसल बेचने का मजबूर है जो इनके खुद के आंकडो से साबित हो गया है।"

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