झालावाड़ में बड़ा एक्शन: 14 ई-मित्र केन्द्र स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट, साइबर अपराध साजिश के बाद प्रशासन की कड़ी कार्रवाई
झालावाड़ जिले में साइबर अपराध साजिश के खुलासे के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 ई-मित्र केन्द्रों को स्थायी रूप से बंद कर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कदम सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता और जनता के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
झालावाड़, 13 नवम्बर। जिले में साइबर अपराध की सबसे बड़ी साजिश के खुलासे के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 14 ई-मित्र केन्द्रों को स्थायी रूप से बंद कर ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा उठाया गया है, ताकि सरकारी सेवाओं में आमजन के साथ किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी न हो सके।
गत दिनों पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में किए गए अभियान में सरकारी योजनाओं में सेंध लगाने वाले एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। इस गिरोह में विभिन्न जिलों के 38 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें झालावाड़ जिले के 14 ई-मित्र केन्द्र संचालक भी शामिल थे। ये संचालक सरकारी सेवाओं का दुरुपयोग कर योजनाओं में गड़बड़ी करने में संलिप्त पाए गए।
सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के उप निदेशक अंकुर शर्मा ने बताया कि विभाग ने संज्ञान लेते हुए इन सभी केन्द्रों को न केवल बंद किया है, बल्कि विभागीय स्तर पर स्थायी रूप से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। इसके बाद ये संचालक या उनके परिवार के सदस्य भविष्य में कोई भी ई-मित्र केन्द्र संचालित नहीं कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने सभी ई-मित्र संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे नागरिकों को केवल राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क पर ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करें। किसी भी केन्द्र द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक वसूली या किसी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ब्लैकलिस्ट किए गए ई-मित्र केन्द्रों में मनोहर थाना ब्लॉक के नौ, अकलेरा ब्लॉक के दो और झालरापाटन ब्लॉक के तीन केन्द्र शामिल हैं। इनमें बिहारी लाल राधेश, सुनील साहू, ललित मीणा, राजू तंवर, रामबाबू तंवर, शिवनारायण तंवर, आशिक अली, रामबाबू तंवर पुत्र देवचंद, बनवारी तंवर, परमानंद मीणा, महावीर पारेता, कुलदीप कारपेंटर, चंद्रप्रकाश सुमन और बंटी मीणा के नाम शामिल हैं।
यह कार्रवाई न केवल ई-मित्र सेवाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि सरकारी योजनाओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों के लिए प्रशासन अब किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरतेगा।
