झालावाड़: सांसद दुष्यंत सिंह ने खानपुर क्षेत्र की विकास योजनाओं की समीक्षा की
सांसद ने परवन सिंचाई परियोजना, पेयजल और विद्युत सुधार कार्यों की समीक्षा कर अधिकारियों को मानसून पूर्व तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए।
झालावाड़ के मिनी सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मंच पर आसीन सांसद दुष्यंत सिंह (बाएं से तीसरे), जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ (बाएं से दूसरे) एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी।
खानपुर क्षेत्र में आयोजित जन संवाद पदयात्रा के पांचवें चरण के दौरान आमजन से प्राप्त परिवेदनाओं और समस्याओं को लेकर शुक्रवार को मिनी सचिवालय सभागार में सांसद दुष्यंत सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परवन वृहद सिंचाई परियोजना, पेयजल व्यवस्था, विद्युत सुधार, निर्माण कार्यों, ड्रोन सर्वे और किसान हित योजनाओं सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सांसद ने आगामी मानसून को देखते हुए सभी विभागों को समय रहते तैयारियां पूर्ण कर आमजन को राहत देने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में सबसे पहले खानपुर क्षेत्र की महत्वाकांक्षी परवन वृहद सिंचाई परियोजना के प्रगतिरत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून से पूर्व अधिकतम निर्माण कार्य पूर्ण कर इस वर्ष वर्षा ऋतु में बांध को भरने की समुचित तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जन संवाद यात्रा के दौरान सामने आई सिंचाई संबंधी समस्याओं का उल्लेख करते हुए कहा कि सिंचाई से वंचित ग्रामों को परवन परियोजना के सिंचित क्षेत्र में जोड़ा जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि खानपुर क्षेत्र का कोई भी गांव सिंचाई सुविधा से वंचित न रहे। सांसद ने सोजपुर अकावदखुर्द संपर्क सड़क की पेच रिपेयर और कंक्रीट रोड निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ कर समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए।
बैठक के दौरान जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने जानकारी दी कि इस वर्ष मानसून में बांध को आंशिक रूप से भरने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि आंशिक जल भराव के आधार पर संभावित प्रभावित आबादी, मकानों और कृषि भूमि के रास्तों में जल भराव की स्थिति का आंकलन किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर मुआवजा भुगतान अथवा जल स्तर में संशोधन संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट को देखते हुए सांसद ने खानपुर क्षेत्र की ग्रामीण एवं शहरी पेयजल व्यवस्था की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही पानी की टंकियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए नई टंकियों के निर्माण तथा जर्जर टंकियों को ध्वस्त करने हेतु प्रस्ताव तैयार किए जाएं।
जन संवाद पदयात्रा के दौरान प्राप्त विद्युत संबंधी शिकायतों पर भी बैठक में गंभीर चर्चा हुई। सांसद ने विभागीय अधिकारियों को बिजली के तारों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत कार्य शीघ्र करवाने, विद्युत छीजत कम करने और क्षेत्र के राजकीय कार्यालयों में सोलर पैनल स्थापित करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन को भी सौर ऊर्जा के उपयोग के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता बताई।
बैठक में जिला कलक्टर ने सांसद को खानपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन 24 लाइब्रेरी के कार्यों की प्रगति से अवगत कराया। इसके साथ ही जमींदोज किए गए विद्यालय भवनों का निर्माण डीएमएफटी सहित अन्य मदों से करवाए जाने की जानकारी भी दी गई। सांसद ने सभी निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
सांसद ने नवनिर्मित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को खानपुर क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करवाकर आबादी क्षेत्र में जारी पट्टों की जांच करवाने के निर्देश दिए। वहीं उपखंड अधिकारी खानपुर को किसान कलेवा योजना में प्रगति लाकर अधिकाधिक किसानों को लाभान्वित करने के निर्देश भी प्रदान किए गए।
आगामी मानसून सत्र को देखते हुए सांसद ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जेवीवीएनएल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करने तथा आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह तत्पर रहने के निर्देश दिए।
जन संवाद पदयात्रा के दौरान जिला प्रशासन की प्रशासनिक तत्परता और संवेदनशील पहल के तहत गैर खातेदार कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कार्रवाई की गई। इसी क्रम में सांसद दुष्यंत सिंह के माध्यम से 11 गैर खातेदारी कृषकों को खातेदारी हक के प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।
उपखंड अधिकारी खानपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ के मार्गदर्शन में तहसील खानपुर के कमांड क्षेत्र में 193 पात्र गैर खातेदारों को खातेदारी देने के लिए 11 मई से ग्राम पंचायत आकोदिया, पनवाड़ और खानपुर में शिविर आयोजित किए गए। कमांड क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने के लिए आरक्षित मूल्य जमा करवाया जाना अनिवार्य होता है। वर्तमान में राज्य सरकार के आदेशानुसार इस प्रक्रिया में ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है, जिसके तहत आवंटित भूमि का केवल मूल आरक्षित मूल्य ही जमा करना है।
उन्होंने बताया कि ब्याज राशि में छूट का लाभ लेते हुए आयोजित शिविरों के दौरान 70 पात्र गैर खातेदारों द्वारा मूल आरक्षित मूल्य जमा करवाने पर खातेदारी आदेश जारी किए गए। गुरुवार को मिनी सचिवालय खानपुर में आयोजित शिविर में 11 ऐसे पात्र गैर खातेदारों की पत्रावलियां तैयार की गईं, जिन्हें लगभग 50 वर्ष पूर्व भूमि आवंटित हुई थी। आरक्षित मूल्य जमा करने के बाद राजस्व टीम द्वारा खातेदारी आदेश की प्रक्रिया पूर्ण की गई। जन संवाद पदयात्रा के माध्यम से प्रशासनिक स्तर पर की गई यह कार्रवाई क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।
