झालावाड़ में भूमि विवादः पुलिस ने प्रमोद शर्मा और साथियों को गिरफ्तार किया, फर्जी इकरारनामे का खुलासा
झालावाड़ में भूमि विवाद में प्रमोद शर्मा और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया, फर्जी इकरारनामों का खुलासा, महेश कुमार डागा के पुत्र के नाम भूखंड पर अवैध कब्जा रोकने में पुलिस को मिली सफलता। जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का मजबूत संदेश दिया।
झालावाड़। जिले में भूमि संबंधी विवाद ने एक बड़ी कानूनी और आपराधिक घटना का रूप ले लिया। पुलिस अधीक्षक श्री अमित कुमार ने बताया कि थाना कोतवाली में परिवादी श्री महेश कुमार डागा द्वारा दिनांक 27 मार्च 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि उनके पुत्र सुमित डागा के नाम का भूखंड, जो गायत्री मंदिर के पास सिटी फोरलेन पर स्थित है और जिसकी रजिस्ट्री 26 मार्च 2004 को उप-पंजीयक कार्यालय झालावाड़ में करवाई गई थी, पर निर्माण कार्य शुरू किया गया। लेकिन उसी समय प्रमोद शर्मा ने मौके पर आकर नींव खुदाई का कार्य रोक दिया।
अनुसंधान के दौरान पता चला कि प्रमोद शर्मा ने अनुसंधान अधिकारी को एक मूल इकरारनामा दिनांक 9 मार्च 2003 प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने स्वयं को नीना सिंघल के सम्पूर्ण भूखंड (900 वर्ग फीट) का मालिक बताकर दावा किया। हालांकि एफएसएल जांच में यह दस्तावेज़ नकली और स्कैन किया हुआ पाया गया।
जांच में यह भी उजागर हुआ कि नीना सिंघल ने अपने 900 वर्ग फीट के भूखंड में से 540 वर्ग फीट का भूखंड 26 मार्च 2004 को श्री राजकुमार खण्डेलवाल को बेचकर रजिस्ट्री कराई थी और शेष 360 वर्ग फीट 5 अक्टूबर 2006 को कपिल शर्मा को बेचा गया। इसके बाद प्रमोद शर्मा, महेन्द्र सिंह नरूका और ललित वैष्णव ने मिलकर कुटरचित इकरारनामा तैयार किया और उसके आधार पर अवैध कब्जा करने का षड्यंत्र रचा।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अनुसंधान के परिणामस्वरूप प्रमोद शर्मा, ललित वैष्णव और महेन्द्र सिंह नरूका को आज दिनांक 1 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा, प्रमोद शर्मा के खिलाफ कोतवाली में दो अन्य मामले (443/2025 और 601/2025) भी भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में अनुसंधानाधीन हैं।
प्रमोद शर्मा का आपराधिक रिकॉर्ड भी लंबा है, जिसमें विभिन्न गंभीर अपराध जैसे 307, 323, 341, 451, 504, 420, 467, 468, 471, 120B IPC और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कई मामले शामिल हैं। पुलिस की यह कार्रवाई भूमि विवाद और फर्जी दस्तावेजों के उपयोग के खिलाफ कड़ा संदेश है और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
इस गिरफ्तारी से यह स्पष्ट हुआ कि झालावाड़ में भूमि विवाद और फर्जी इकरारनामों का सामना करने के लिए प्रशासन सक्रिय है, और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ा कानून लागू किया जाएगा।
