14 गौरक्षकों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा पर पुनर्विचार की मांग, मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
झालावाड़ में गौभक्तों और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने नर्मदापुरम मामले में उम्रकैद की सजा पाए 14 गौरक्षकों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मामले में पुनर्विचार और कानूनी सहायता की मांग ने चर्चा तेज कर दी है।
झालावाड़ में मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की घटना में 14 गौरक्षकों को मिली उम्रकैद की सजा के विरोध में जिला कलेक्टर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी।
मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में वर्ष 2022 में हुई एक चर्चित घटना में 14 गौरक्षकों को सुनाई गई उम्रकैद की सजा के विरोध में झालावाड़ में गौभक्तों, गौसेवकों और विभिन्न हिंदूवादी संगठनों ने आवाज बुलंद की है। इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले में पुनर्विचार करने तथा दोषसिद्ध गौरक्षकों को कानूनी और सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि 3 अगस्त 2022 की रात मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा क्षेत्र में गौरक्षकों और गौ तस्करों के बीच एक घटना हुई थी। इसी मामले में जिला न्यायालय द्वारा 14 गौसेवकों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस निर्णय के बाद विभिन्न गौसेवी संगठनों और हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई है।
बजरंग दल के जिला संयोजक सचिन कश्यप ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां न्यायिक व्यवस्था का सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा कि अनेक गौसेवक गौ संरक्षण के कार्यों में सक्रिय रहते हैं और ऐसे मामलों में उन्हें कठोर दंड दिए जाने से गौसेवा से जुड़े लोगों के बीच निराशा का माहौल बन सकता है। उन्होंने मांग की कि संबंधित मामले में दोषसिद्ध गौसेवकों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाए जाएं तथा उन्हें कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
गौ रक्षा कमांडो फोर्स के प्रतिनिधि मुखविंदर सिंह ने भी मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि दोषसिद्ध गौसेवकों को राहत देने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से संबंधित व्यक्तियों की रिहाई के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया।
इस दौरान बजरंग दल, गौ रक्षा कमांडो फोर्स, गौरी गोपाल गौशाला, हल्दीघाटी गौशाला, रूद्र सेना, राष्ट्रीय बजरंग दल सहित विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और गौभक्त मौजूद रहे। ज्ञापन के माध्यम से संगठनों ने सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करते हुए मामले में पुनर्विचार की मांग दोहराई।
