जैसलमेर में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर राज्य सरकार की ओर से आयोजित जनसुनवाई को लेकर कांग्रेस ने बहिष्कार का ऐलान किया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर वर्तमान स्वरूप में आयोजित यूसीसी जनसुनवाई में शामिल नहीं होगी।

जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर के जिलाध्यक्ष अमरदीन फ़क़ीर ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि बिना कानून का मसौदा (ड्राफ्ट) सार्वजनिक किए जनसुनवाई आयोजित करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

अमरदीन फ़क़ीर ने कहा कि किसी भी कानून पर जनता से सुझाव लेने से पहले उसका प्रारूप सार्वजनिक किया जाना आवश्यक है, ताकि सभी वर्ग उसके प्रावधानों का अध्ययन कर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करा सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिना ड्राफ्ट जारी किए ही जनसुनवाई आयोजित कर दी, जिससे समाज में अनावश्यक भ्रम और विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है।

जिलाध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश इस समय स्वास्थ्य, शिक्षा, कानून-व्यवस्था, बेरोज़गारी, महंगाई, पेपर लीक, पेयजल, बिजली और किसानों की समस्याओं जैसे गंभीर मुद्दों से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि इन जनसमस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सामाजिक सौहार्द और संविधान की भावना के अनुरूप पारदर्शी प्रक्रिया की पक्षधर है। यदि सरकार वास्तव में जनता की राय चाहती है तो पहले यूसीसी का मसौदा सार्वजनिक कर व्यापक चर्चा कराए।

अमरदीन फ़क़ीर ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार वर्तमान स्वरूप में आयोजित यूसीसी जनसुनवाई का कांग्रेस पूर्ण बहिष्कार करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी का कोई भी पदाधिकारी या कार्यकर्ता इस जनसुनवाई में भाग नहीं लेगा।

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