विकसित भारत 2047: केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील ने सराहा बजट 2026
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बजट 2026 को समावेशी बताते हुए राजस्थान में यमुना जल समझौते और जल संकट के स्थायी समाधान पर विस्तृत चर्चा की।

जयपुर में आयोजित 'व्यापारिक एवं व्यावसायिक संवाद' कार्यक्रम के दौरान मंच पर संबोधित करते केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटील, साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मदन राठौड़।
जयपुर, 7 फरवरी 2026। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटील ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2026 पर 'व्यापारिक एवं व्यावसायिक संवाद' कार्यक्रम को संबोधित किया।
आत्मनिर्भर भारत और समावेशी बजट
केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटील ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के शिल्पकारों के बीच आकर उन्हें प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने बजट और व्यापारियों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा:
- "राजस्थान के व्यापारी देश-विदेश में अपनी कार्यकुशलता और साहस के लिए जाने जाते हैं।"
- "केंद्रीय बजट 2026 में किसान, युवा, महिला, व्यापारी, एमएसएमई और उद्योग जगत सभी वर्गों का समावेशी ध्यान रखा गया है।"
- "कस्टम और सिंगल विंडो जैसी प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है।"
- "मोदी जी के नेतृत्व में आयकर सीमा 12 लाख से अधिक करने से मध्यम वर्ग को राहत दी गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी।"
- "आज टैक्स देने में भय नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का गर्व है।"
राजस्थान का जल संकट और समाधान
जलशक्ति मंत्री सीआर पाटील ने राजस्थान के जल संकट पर बोलते हुए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की:
"पीकेसी योजना और यमुना जल समझौते तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धरातल पर उतारने का ऐतिहासिक कार्य किया है।"
उन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा से 90 किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाने की योजना पर सहमति बन चुकी है और डीपीआर तैयार है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में राजस्थान में जल की समस्या का स्थायी समाधान होगा और पानी उपलब्ध होते ही उद्योगों का तेजी से विस्तार होगा।
मुख्यमंत्री राजस्थान के हितों के लिए सतत प्रयासरत – मदन राठौड़
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन और केंद्र से समन्वय की प्रशंसा की:
- "मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निरंतर राजस्थान के विकास के लिए केंद्र सरकार से समन्वय कर रहे हैं। उन्हें यह भली-भांति ज्ञात है कि राजस्थान को किस क्षेत्र में क्या आवश्यकता है और समाधान कहां से संभव है।"
- "मुख्यमंत्री जमीन से जुड़े हुए हैं और प्रदेश की जनता के हित में दृढ़ता से अपनी बात रखते हैं।"
- "यदि राजस्थान को पर्याप्त पानी मिल जाए तो यहां का युवा देश के अग्रणी राज्यों से भी आगे निकल सकता है।"
राठौड़ ने कहा कि जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटील के नेतृत्व में जल संसाधनों को लेकर राजस्थान सुरक्षित हाथों में है। उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ईआरसीपी जैसी परियोजनाएं वर्षों तक लंबित रहीं, जबकि वर्तमान सरकार ने मध्यप्रदेश व राजस्थान के समन्वय से टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। हरियाणा से पानी लाने की वर्षों पुरानी मांग को भी आगे बढ़ाया गया है।
व्यापारी राष्ट्र और प्रदेश के विकास के सशक्त स्तंभ – मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने व्यापारी वर्ग की भूमिका और भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था पर विचार साझा किए:
"व्यापारी और उद्यमी केवल व्यापार नहीं करते, बल्कि हजारों परिवारों के जीवनयापन का आधार भी बनते हैं।"
"प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश ने ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। गरीब कल्याण, उद्योग, वैश्विक प्रतिष्ठा और आर्थिक मजबूती की दिशा में निरंतर कार्य हो रहा है।"
भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
राइजिंग राजस्थान और भविष्य का रोडमैप
मुख्यमंत्री ने निवेश के आंकड़ों और सरकारी प्रतिबद्धता को साझा किया:
- राइजिंग राजस्थान अभियान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं।
- सरकार उद्योगों को आवश्यकतानुसार भूमि, आधारभूत सुविधाएं और सहयोग प्रदान कर रही है।
- केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से सरकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति
इस अवसर पर निम्नलिखित पदाधिकारी और गणमान्य जन उपस्थित रहे:
- मुकेश दाधीच, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष
- नाहर सिंह जोधा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष
- भूपेंद्र सैनी, भाजपा महामंत्री
- मंजू शर्मा, जयपुर शहर सांसद
- डॉ श्याम अग्रवाल, भाजपा सह कोषाध्यक्ष
- विभिन्न पदाधिकारी और व्यापारी

Pratahkal Bureau
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