सहकारिता विभाग में 'स्वच्छ सहकार, समृद्ध सहकार' अभियान का शुभारम्भ
शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने नेहरू सहकार भवन का निरीक्षण कर रिकॉर्ड प्रबंधन, 5S पद्धति और कार्य संस्कृति में सुधार हेतु कड़े दिशा-निर्देश जारी किए।
नेहरू सहकार भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा डॉ. समित शर्मा की उपस्थिति में विभागीय उपलब्धियों और अभियान के लक्ष्यों पर चर्चा।
सहकारिता विभाग में कार्य संस्कृति को सुदृढ़ करने, कार्यालयों को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाने तथा प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘स्वच्छ सहकार, समृद्ध सहकार’ विशेष अभियान का सोमवार से औपचारिक शुभारम्भ हुआ। यह अभियान प्रधान कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों में 4 से 29 मई 2026 तक चरणबद्ध रूप से संचालित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कार्यालयों की साफ-सफाई के साथ चिह्नित रिकॉर्ड एवं कबाड़ के निस्तारण की व्यापक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
अभियान के शुभारम्भ अवसर पर सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने नेहरू सहकार भवन में सभी अनुभागों तथा भवन में संचालित सहकारी संस्थाओं के कार्यालयों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कार्यस्थल की स्वच्छता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर विशेष जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड के अव्यवस्थित प्रबंधन, अनुपयोगी सामग्री के संधारण और अस्वच्छता से राजकार्य प्रभावित होता है तथा आमजन में विभाग की नकारात्मक छवि बनती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ और सुव्यवस्थित कार्यालय न केवल सकारात्मक कार्य वातावरण तैयार करते हैं, बल्कि कार्य निष्पादन में तेजी लाते हैं और वांछित रिकॉर्ड की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, स्वच्छता से विभिन्न बीमारियों के जोखिम को भी कम किया जा सकता है।
शासन सचिव ने रिकॉर्ड प्रबंधन एवं निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए कबाड़ के निस्तारण, फाइलों, बस्तों एवं अलमारियों को सुव्यवस्थित रखने, टूटी कुर्सियों की मरम्मत, पुराने एवं अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण, शौचालयों की नियमित सफाई तथा कार्यालयों की दीवारों पर रंग-रोगन जैसे कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने दीवारों और अलमारियों पर लगे पोस्टर हटाने, रिकॉर्ड प्रबंधन को दुरुस्त करने, पुराने दस्तावेजों का नियमानुसार वर्गीकरण एवं निस्तारण करने तथा फाइलों को स्कैन कर ई-फाइल में परिवर्तित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों को तत्काल कार्य प्रारम्भ कर “बिफोर एवं आफ्टर” फोटो साझा करने के निर्देश दिए, ताकि प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह अभियान केवल स्वच्छता तक सीमित नहीं है, बल्कि बेहतर कार्य संस्कृति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे विभाग की सकारात्मक छवि सुदृढ़ होगी और आमजन को अधिक प्रभावी एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध होंगी।
अभियान को तीन चरणों में संचालित किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में अनुपयोगी रिकॉर्ड एवं सामग्री की पहचान, दूसरे चरण में व्यापक सफाई एवं व्यवस्था सुधार तथा तीसरे चरण में चिन्हित सामग्री का नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। सभी कार्यालयाध्यक्षों को नियमित मॉनिटरिंग कर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि अभियान अवधि के दौरान और पश्चात सभी कार्यालयों की प्रगति की समीक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
‘स्वच्छ सहकार, समृद्ध सहकार’ अभियान के अंतर्गत ‘5S’ पद्धति को व्यवहार में लाकर कार्य संस्कृति विकसित करने पर भी विशेष बल दिया गया है। ‘Seiri (छँटाई)’ के तहत अनुपयोगी, नाकारा एवं पुरानी फाइलों, सामग्री एवं उपकरणों की पहचान कर उन्हें पृथक कर नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा। ‘Seiton (सुव्यवस्था)’ के अंतर्गत आवश्यक फाइलें, अभिलेख एवं उपकरण निर्धारित स्थान पर सुव्यवस्थित रखे जाएंगे तथा अलमारी, रैक, स्टोर एवं डेस्क पर स्पष्ट लेबलिंग की जाएगी। ‘Seiso (स्वच्छता)’ के तहत कार्यालय कक्षों, बरामदों एवं स्टोर की नियमित सफाई कर कार्यस्थलों को स्वच्छ, सुरक्षित और आकर्षक बनाया जाएगा। ‘Seiketsu (मानकीकरण)’ में कार्यालय व्यवस्था, फाइल प्रबंधन एवं स्वच्छता के लिए एकरूप मानक अपनाते हुए नियमित अनुरक्षण प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी, जबकि ‘Shitsuke (अनुशासन)’ के माध्यम से कार्मिकों में स्वच्छता और सुव्यवस्थित कार्य संस्कृति विकसित कर ‘5S’ पद्धति को दैनिक कार्यप्रणाली का अभिन्न अंग बनाया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान कुछ कार्यालयों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर शासन सचिव ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी को समय पर कार्यालय में उपस्थित रहने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कार्यालय समय में पहचान पत्र प्रदर्शित करने तथा बायोमीट्रिक उपस्थिति के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने के निर्देश भी दिए। यह अभियान विभागीय कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार, पारदर्शिता और दक्षता स्थापित करने की दिशा में निर्णायक पहल के रूप में सामने आया है।
