सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में गर्मी के दौरान गहराने वाले पेयजल संकट से निपटने और ग्रामीण इलाकों में पशुधन के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में कवायद तेज हो गई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने इसके लिए 25.47 करोड़ रुपये की कार्ययोजना तैयार की है। योजना के तहत 115 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिनसे सुमेरपुर ब्लॉक के 38 गांवों के ग्रामीणों और पशुपालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

राजस्थान सरकार के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत के निर्देश पर यह योजना तैयार की गई है। पाली जिले के फालना ग्रामीण डिवीजन के अधीन सुमेरपुर ब्लॉक में समर कंटिंजेंसी 2025-26 के तहत कुल 115 प्रस्ताव बनाए गए हैं। इनकी अनुमानित लागत 2547.66 लाख रुपये यानी लगभग 25.47 करोड़ रुपये रखी गई है। वहीं, पूरे पाली जिले में 56.78 करोड़ रुपये की लागत से पेयजल संबंधी कार्य करवाए जाएंगे।

मंत्री जोराराम कुमावत ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गर्मी के मौसम में ग्रामीणों के साथ गोवंश और अन्य पशुधन को भी पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़े। इसी उद्देश्य से विभाग ने गांवों में उपलब्ध स्थानीय जल स्रोतों को मजबूत करने और उनकी क्षमता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है।

प्रस्तावित कार्ययोजना में नए ट्यूबवेल का निर्माण और कमीशनिंग, पुराने ओपनवेल की डी-सिल्टिंग, डीपिंग तथा हॉरिजॉन्टल बोरिंग को प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा पंप हाउस की मरम्मत, क्षतिग्रस्त राइजिंग लाइन को बदलने और स्थानीय जल स्रोतों को ओएचएसआर से जोड़ने के कार्य भी प्रस्तावों में शामिल किए गए हैं।

योजना के तहत सुमेरपुर उपखंड के देवतरा, गुड़िया बलाना, खिवांदी, सिन्दरू, बिरामी, बांगड़ी, जवाई बांध, पालड़ी जोड़, दुजाना, कोलीवाड़ा, बांकली, गलथनी-सोनपुरा, जाखोड़ा, बलवना, वेनपुरा-देवतरा, सांडेराव, नेतरा, बसंत, गोगरा, हिंगोला, कोसेलाव, पावा और राजपुरा सहित 38 गांवों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

जवाई रिवर बैंक पर स्थित पोमावा, पुराडा, कानपुरा, सलोदरिया और फतापुरा पांच गांवों की रीजनल वाटर सप्लाई योजना को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ ही तखतगढ़ उपखंड के अन्नोपपुरा, बाबागांव, बड़गांवड़ा, बड़ली, धना, केनपुरा, लापोद, नवागुडा और साली सहित अन्य गांवों को भी योजना में जगह दी गई है।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार वित्त विभाग ने प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। अब इन्हें प्रशासनिक स्वीकृति के लिए उच्च स्तर पर भेजा गया है। प्रशासनिक मंजूरी मिलते ही कार्य शुरू कर दिए जाएंगे। विभाग का लक्ष्य आगामी गर्मी से पहले सभी प्रस्तावित कार्य पूरे करना है, ताकि ग्रामीणों के साथ पशुपालकों को भी पेयजल संकट से राहत मिल सके।

मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि अन्य गांवों में भी उपलब्धता के अनुसार योजनाएं तैयार करवाकर उन्हें स्वीकृत कराया जाएगा, जिससे आमजन को पेयजल के लिए किसी तरह की असुविधा नहीं हो। योजना के प्रस्तावों को स्वीकृति मिलने पर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पीएचईडी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का आभार जताया।

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