स्माइल योजना: 81 शहरों में भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लिए पुनर्वास शुरू
राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने मंत्रालय के आंकड़ों के साथ उभयलिंगी समुदाय के लिए संचालित 23 गरिमा गृहों और डिजिटल निगरानी प्रणाली की जानकारी साझा की।
जयपुर में राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने केंद्र सरकार की स्माइल योजना के तहत भिक्षावृत्ति मुक्त भारत और उभयलिंगी समुदाय के कल्याण हेतु उठाए गए कदमों का विवरण प्रस्तुत किया।
केंद्र सरकार सामाजिक न्याय, समान अवसर और गरिमापूर्ण जीवन के संवैधानिक संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्ध है।
स्माइल योजना और पुनर्वास के आंकड़े
जयपुर, 13 फरवरी 2026। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने केंद्र सरकार की ओर से भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लिए चलाई जा रही स्माइल योजना को सराहनीय कदम बताया। राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ‘आजीविका और उद्यम हेतु लाभवंचित व्यक्तियों को सहायता (SMILE)’ योजना के तहत:
- देश के 81 चयनित शहरों में 8129 व्यक्तियों की पहचान कर पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।
- योजना के तहत देश में 30257 व्यक्तियों की पहचान भिक्षावृत्ति में संलिप्त के रूप में की गई थी।
राठौड़ के सवाल के जवाब में यह जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने सदन को दी।
हाशिए पर खड़े समाज को मुख्यधारा से जोड़ना
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि "भिक्षावृत्ति के कार्य में लिप्त व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास योजना देशभर के 81 चयनित शहरों में संचालित की जा रही है।" इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
उभयलिंगी समुदाय के लिए 'गरिमा गृह'
राठौड़ ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से उभयलिंगी समुदाय के लिए वर्तमान में 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 23 ‘गरिमा गृह’ संचालित किए जा रहे हैं।
- इनमें से 6 गरिमा गृह वर्ष 2025-26 के दौरान हाल ही में स्वीकृत एवं प्रारंभ किए गए हैं।
- इन आश्रय गृहों के माध्यम से उभयलिंगी व्यक्तियों को सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सुविधाएं, परामर्श एवं कौशल विकास जैसी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।
डिजिटल निगरानी और पारदर्शिता
पुनर्वास केंद्रों एवं आश्रय गृहों की निगरानी ‘स्माइल-भिक्षावृत्ति राष्ट्रीय पोर्टल’ के माध्यम से की जा रही है, जिससे पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सभी स्माइल-वित्तपोषित गरिमा गृहों को जियो-टैग कर दिया गया है। केंद्र सरकार के यह समस्त प्रयास सामाजिक न्याय, समान अवसर और गरिमापूर्ण जीवन के संवैधानिक संकल्प को साकार करने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।
