राजस्थान: गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ी, 12 जून तक कर सकेंगे बिक्री
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की मांग पर गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ाई और खरीद का लक्ष्य 28.5 लाख मीट्रिक टन तक किया।
राजस्थान सरकार ने किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 जून कर दी है।
राजस्थान के अन्नदाताओं के लिए एक अत्यंत सुखद और महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने किसानों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गेहूं खरीद की समय सीमा को विस्तारित करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के इस संवेदनशील फैसले से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ सहित समूचे प्रदेश के उन हजारों किसानों को बड़ी राहत मिली है, जिनकी उपज अभी भी खरीद केंद्रों पर बिकने से शेष थी। अब किसान आगामी 12 जून तक अपनी फसल को निर्धारित समर्थन मूल्य पर विक्रय कर सकेंगे।
इस निर्णय की पृष्ठभूमि में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की तत्परता और किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता मुख्य रूप से रही। हाल ही में, किसान मोर्चा हनुमानगढ़ के पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील गोदारा ने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर क्षेत्र में किसानों की समस्या से अवगत कराया था। पत्र में स्पष्ट किया गया था कि बड़ी संख्या में किसानों का गेहूं अभी भी मंडियों और खरीद केंद्रों पर पड़ा है, जिसे तत्काल प्रभाव से खरीदने की आवश्यकता है। साथ ही, उन्होंने बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने की मांग भी रखी थी। मदन राठौड़ ने इस विषय को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए तुरंत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष रखा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की इस मांग पर त्वरित संज्ञान लिया और सकारात्मक कदम उठाते हुए न केवल खरीद की अवधि को 12 जून तक बढ़ाने की घोषणा की, बल्कि गेहूं खरीद के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 28.5 लाख मीट्रिक टन करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सरकार के इस कदम का हृदय से स्वागत करते हुए कहा कि यह निर्णय प्रदेश की 'डबल इंजन' सरकार की किसान-हितैषी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस निर्णय का प्रभाव सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। सरकार के इस कदम से न केवल किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य प्राप्त होगा, बल्कि उन्हें आर्थिक संकट से भी सुरक्षा मिलेगी। कृषि व्यापार से जुड़े लोगों और मजदूरों के लिए भी यह निर्णय अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री शर्मा का यह साहसिक निर्णय प्रदेश के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता को दूर करने और किसानों का मनोबल बढ़ाने वाला साबित हो रहा है, जिससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में अपने अन्नदाताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।
