मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल: जल प्रबंधन के लिए राज्यव्यापी संवाद
जल संसाधन विभाग द्वारा अभियंताओं और किसानों के बीच सीधा संवाद कर सिंचाई व्यवस्था में पारदर्शिता और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।
राजस्थान में जल प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु जल संसाधन विभाग के अभियंताओं और किसानों के बीच आयोजित राज्यव्यापी संवाद कार्यक्रम का एक दृश्य।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में 7 फरवरी को होगा राज्यव्यापी संवाद और यह सशक्त जल प्रबंधन की दिशा में जल संसाधन विभाग का बड़ा कदम है।
जल प्रबंधन में पारदर्शिता और किसान भागीदारी
जयपुर, 06 फरवरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सिंचाई व्यवस्था में जल प्रबंधन को अधिक सुदृढ़ बनाया जा रहा है। राज्य सरकार किसानों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जल प्रबंधन में पारदर्शिता से आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में अब जल संसाधन विभाग की ओर से महत्वपूर्ण पहल की गई है, जिसके तहत 7 फरवरी, 2026 शनिवार को सभी अभियंता अपने क्षेत्रों के जल उपयोक्ता संगमों के प्रतिनिधियों और किसानों से संवाद करेंगे।
राज्यव्यापी संवाद कार्यक्रम का विवरण
प्रदेश भर में सुबह 9 बजे से मुख्य अभियंता, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सहित विभाग के अन्य अभियंता सीधा संवाद कार्यक्रम करेंगे। इस संवाद के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- बांधों, नहरों की स्थिति एवं जल उपलब्धता।
- उन्नत सिंचाई प्रणाली और उन्नत कृषि तकनीक का उपयोग।
- कम जल खपत वाली उन्नत किस्म की खेती पर चर्चा।
- सिंचाई शुल्क उत्पादों की प्रणाली और उत्पाद की विपणन सुविधा।
- महिला किसानों की प्रभावी भागीदारी।
जल संसाधन मंत्री का संबोधन
जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि:
"जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में विभाग के साथ-साथ किसानों और जल उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी को सशक्त बनाया जा रहा है। जल संसाधन विभाग जल उपयोक्ता संगम को मजबूत करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है।"
उन्होंने बताया कि अभियंता संगम प्रतिनिधियों और किसानों से सुझाव लेकर जल प्रबंधन को और अधिक मजबूती देना सुनिश्चित करेंगे।
सेतु की भूमिका निभाएंगे जल उपयोक्ता संगम
श्री रावत ने आगे जानकारी दी कि:
"जल उपयोक्ता संगम हमारे किसानों और जल संसाधन विभाग के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं। इनके माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है।"
संवाद से आपसी समन्वय सुदृढ़ होगा और जल प्रबंधन से जुड़ी निर्णय प्रक्रियाओं में किसानों की भागीदारी बढ़ेगी। राज्य सरकार का यह महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के किसान-हितैषी दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण है।
